जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हाधिकाऱ्यांसह अप्पर जिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत निवडणुकीचे प्रभारी अधिकारी श्रीपती मोरे तसेच विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी चिठ्ठी काढून सर्व आठही पंचायत समितीच्या सभापती पदांचे आरक्षण प्रथम अडीच वर्षासाठी निश्चित करण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती करीता लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या उतरत्या क्रमाने व चक्रानुक्रम पद्धतीने तसेच नागरिकांचा मागासवर्ग व सर्वसाधारण यातील महिलांसह पंचायत समिती सभापती पदे राखून ठेवण्यात आली आहेत.
त्यानुसार समुद्रपूर पंचायत समितीचे सभापती पद अनुसूचित जाती महिला, आर्वी अनुसूचित जमाती, हिंगणघाट नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, कारंजा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, देवळी व वर्धा पंचायत समिती सभापतीपद सर्वसाधारण आणि सेलू पंचायत समितीचे सभापतीपद सर्वसाधारण महिला यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे, असे प्रभारी अधिकारी श्रीपती मोरे यांनी कळविले आहे.
