वर्धा शहराच्या मध्यभागी असलेल्या अहिल्यादेवी स्मारकासाठी जिल्हा धनगर समाजसेवा मंडळ, वर्धा यांना जागा हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नगरपालिका सभागृहासह ही जागा हस्तांतरित करण्याची मागणी असून, ही जागा शासनाच्या मालकीची असल्यामुळे याबाबतचा अंतिम निर्णय शासन घेणार आहे. सेलू येथील तहसील कार्यालयाच्या फर्निचर, पार्किंग तसेच कंपाऊंड वॉलसाठी तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा येथील परिसरात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक निधी डिसेंबरमध्ये पुरवणी बजेटमध्ये उपलब्ध करून देण्यात देणार आहे. पुलगाव, ता. देवळी येथील नझूल शीटवरील कॉटन मिलची ९ एकर जागा शर्तभंग झाल्याने शासनाकडे जमा झाली आहे.
या जागेला फ्री होल्ड करून त्यावर मोठा उद्योग सुरू करण्याचे नियोजन आहे. याचसोबत, पुलगाव येथे ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेसाठी ३० एकर जागेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मे लॅन्को विदर्भ थर्मल पॉवर लि. कंपनीची मौजा मांडवा, पुलाई, बेलगाव येथील जमीन शर्तभंग झाल्यामुळे ती शासनाधीन करण्यात आली आहे. रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी या जागेवर एक छोटी एमआयडीसी (MIDC) प्रस्तावित करण्यात यावी अशा सूचना महसूलमंत्री यांनी केल्या आहेत. याबाबत पुढील आठवड्यात बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या बैठकीत व्हर्टीकल सातबारावर सदनिकांची नोंदणी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यावरही चर्चा झाली आहे. यामुळे सदनिकाधारकांना मोठा फायदा होणार आहे.
याशिवाय, वर्धा शहरातील रामनगर येथील लीज जमिनी फ्री होल्ड करून नागरिकांना मालकी हक्काने देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. नागरी क्षेत्रातील नझूल जमिनींबाबतच्या धोरणानुसार, आता नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील जमिनींसाठीही योग्य ती व्यवस्था केली जाईल. महसूल विभागाने वर्धा जिल्ह्याच्या विकासाला प्राधान्य देत, लोकाभिमुख निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होते. या सर्व प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यातील अनेक समस्या सुटण्यास मदत होईल अशी आशा आहे.
