१५ हजार कोटींच्या महाप्रकल्पातील पाणीवाटप, भूसंपादन, मोबदला आणि निधी नियोजनावर पारदर्शकतेचा आग्रह
प्रतिनिधी/ दै.प्रतापगडचे वारे
वर्धा : वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, पारदर्शक पाणीवाटप आणि भूसंपादनातील न्याय यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी भूमिका खासदार अमर काळे यांनी मांडली आहे.
प्रकल्पाला मंजुरी मिळणे ही केवळ सुरुवात आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतात प्रत्यक्ष पाणी कधी पोहोचणार, भूसंपादनामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य व वेळेत मोबदला कधी मिळणार आणि एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी निधीची उपलब्धता कशी सुनिश्चित केली जाणार, याबाबत शासनाने स्पष्ट व तथ्यात्मक आणि पुनर्वसनाची हमी द्या.
विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी, विहिरी, फळबागा किंवा अन्य मालमत्ता प्रकल्पासाठी संपादित केल्या जाण्याची शक्यता आहे, त्यांना नियमानुसार बाजारभावानुसार योग्य मोबदला, वेळेत नुकसानभरपाई आणि आवश्यक पुनर्वसन मिळाले पाहिजे. शेती संपादनानंतर त्या जमिनीचे लहान तुकडे शिल्लक असल्यास शासनाने मोबदला देऊन ताब्यात घ्यावे.
भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असावी. बाधित शेतकऱ्यांना कागदपत्रे, मोजणी, मूल्यांकन किंवा मोबदल्यासाठी सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत. प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबा्रत्या हक्काची स्पष्ट माहिती देऊन तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी यंत्रणा उभारાવી, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
नियोजन आणि वेळापत्रक जनतेसमोर मांडा
एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी निधीची उपलब्धता, खर्चावरील नियंत्रण आणि कामाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मंजूर खर्चात भविಷ्यात वाढ होणार नाही, कामे कोणत्या टप्प्यात पूर्ण केली जाणार आणि लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी प्रत्यक्ष कधी पोहोचणार, याचा स्पष्ट आराखडा शासनाने जनतेसमोर मांडावा. सार्वजनिक निधी खर्च होत असताना प्रत्येक टप्प्याची माहिती नागरिकांना उपलब्ध झाली पाहिजे. प्रकल्पाच्या खर्चाचा तपशील, निविदा प्रक्रिया, कामांची प्रगती आणि निधीच्या वापराचा नियमित अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी खासदार अमर काळे यांनी केली आहे.
पाणीवाटप, सिंचनक्षेत्र आणि प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतेचा हिसाब द्या
प्रकल्पातील पाण्याचे नियोजन, सिंचनासाठी उपलब्ध होणारे प्रत्यक्ष पाणी, वहनातील संभाव्य हानी आणि कालव्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत सविस्तर माहिती प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. कागदावर दाखवलेले सिंचनक्षेत्र आणि प्रत्यक्ष पाणी मिळणारे क्षेत्र यामध्ये तफावत राहणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र देखरेख व्यवस्था उभारारी.
वर्धा जिल्ह्यासह संपूर्ण लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाणीवाटपाचे निकष स्पष्टपणे सांगण्यात यावेत. पाण्याचे नियोजन करताना स्थानीय गरजा, पिकांची पद्धत आणि भविष्यातील पाणीटंचाईचा विचार केला पाहिजे, अशी भूमिका खासदार काळे यांनी व्यक्त केली आहे.
वर्धा जिल्ह्याच्या लाभासाठी ठोस आराखडा जाहीर करण्याची मागणी
वर्धा लोकसभा मतदारसंघाला या महाप्रकल्पातून नेमका किती लाभ मिळणार, कोणती गावे आणि किती क्षेत्र सिंचनाखाली येणार, तसेच संभाव्य प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या किती आहे, याची माहिती शासनाने जाहीर करावी.
वर्धा जिल्ह्यातील संभाव्य लाभक्षेत्र, भूसंपादनाची स्थिती, प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याबाबत शासनाकडून स्पष्ट उत्तरे मिळवण्यासाठी खासदार अमर काळे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगण्यात आले. प्रकल्पाला विरोध नाही पण शेतकरी हिताला बाधा पोहोचू न देता तो शेतकरीहिताचा, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होणारा कसा बनेल, यावर भर देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्पाचा विकास आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण यांचा समतोल आवश्यक
वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाचे मूल्यमापन केवळ मंजूर खर्च किंवा घोषित सिंचनक्षेत्रावर होऊ नये. शेतकऱ्यांच्या शेतात प्रत्यक्ष पाणी पोहोचले का, बाधित कुटुंबांना न्याय मिळाला का, निधीचा योग्य वापर झाला का आणि कामे नियोजित वेळेत पूर्ण झाली का, या निकषांवर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन झाले पाहिजे.
आश्वासना पलीकडे जाऊन शासनाने प्रकल्पाचा खर्च, निधीचे नियोजन, पाणीवाटप, भूसंपादन आणि मोबदल्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी. शेतकऱ्यांच्या हक्काेशी कोणतीही तडजोड न करता प्रकल्पाची अंमलबजावणी करावी, अशी ठााम भूमिका खासदार अमर काळे यांनी घेतली आहे. सिंचनाचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देणे, हीच या महाप्रकल्पाच्या यशाची खरी कसोटी ठरणार आहे.
