निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना बडतर्फ करण्यात यावे

मतदार यादीतील नावकपात व SIR प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशीची मागणी

प्रतिनिधी/ दै. प्रतापगडचे वारे

वर्धा : निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत तसेच मतदार यादीतील मोठ्या प्रमानावरील नावकपातीबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना बडतर्फ करण्यात यावे, अशी मागणी भारत जोडो अभियान, भारतीय लोकशाही अभियान, किसान अधिकार अभियान, महिला किसान अधिकार मंच आणि जिल्हा सर्वोदय मंडळाच्या वतीने करण्यात आली.

यासंदर्भात वर्धा जिल्हाधिकारी श्रीमती वानमती यांच्यामार्फत राष्ट्रपती महोदया निवेदन यांना देण्यात आले.

निवेदनात द इंडियन एक्स्प्रेसच्या तपासणी अहवालाचा संदर्भ देत, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळातील निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR), फॉर्म-६ मधील कथित बदल आणि मतदार यादशी संबंधित डिजिटल प्रणालीच्या केंद्रीकरणाबाबतही निवेदनात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेली असल्यास त्यांना हरकत, अपील आणि पुनर्समावेशनाची प्रभावी संधी मिळाली का, प्रत्येक नाव वगळण्यामागे कायदेशीर व पडताळलेले कारण होते का आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक होती का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

SIR प्रक्रिया व मतदार यादीतील नावकपातीची स्वतंत्र चौकशी, संबंधित निर्णयप्रक्रियेतील अभिलेख व बैठकीच्या नोंदींची तपासणी, चुकीने वगळलेल्या पात्र मतदारांची पुनर्नोंदणी, मतदार यादी व डिजिटल प्रणालीचे स्वतंत्र ऑडिट तसेच निवडणूक प्रक्रियात अधिक पारदर्शकता व सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली.

‘मतदार निवडत नाहीत, तर जनता सरकार निवडते, ही लोकतंत्राची मूलभूत संकल्पना आहे. कोणत्याही पात्र नागरिकाला प्रशासकीय किंवा तांत्रिक प्रक्रियेमुळे मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहता कामा नये,’ असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

निवडणूक आयोगावरील जनतेचा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी या सर्व बाबींची तातडीने, निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. निवेदन देताना भारत जोडो अभियान, भारतीय लोकशाही अभियान, किसान अधिकार अभियान, महिला किसान अधिकार मंच आणि जिल्हा सर्वोदय मंडळाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.