आठ महिन्यांपासून वेतनाची प्रतीक्षा, जलजीवन व स्वच्छ भारत मिशनच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय
वर्धा : केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हा व तालुका स्तरावर कार्यरत १ हजार १३६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना गेल्या आठ महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याने गंभीर आर्थिक संकट ओढवले आहे. थकीत वेतन तातडीने अदा करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी २३ जुलैपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. वर्धा जिल्हा परिषदेतही कर्मचाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण यांना निवेदन दिले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत दोन परस्परविरोधी चित्रे समोर आली आहेत.
एकीकडे आरोग्य व शिक्षण विभागातील १० ते १५ वर्षांपासून कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून त्यांना कायम सेवेचे संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे. तर दुसरीकडे जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना आठ महिन्यांपासून वेतनच मिळालेले नाही, शिवाय त्यांच्या समायोजनाबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत अनेक कर्मचारी गेल्या २० ते २२ वर्षांपासून सातत्याने सेवा बजावत आहेत. दोन दशकांहून अधिक काळ राज्यातील स्वच्छता अभियान, हागणदारीमुक्त अधिक गावांची निर्मिती, हर घर नल हे जल, घनकचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिकमुक्त उपक्रम, ग्रामस्वच्छता, जनजागृती, वर्तन परिवर्तन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता व्यवस्थापन यासाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आज स्वतःच्या अस्तित्बाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे, अशी भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
वेतनासाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, बँक कर्जाचे हफ्ते, वैद्यकीय खर्च आणि दैनंदिन उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला असून अनेक कर्मचाऱ्यांना कर्ज काढून संसाराचा गाडा चालवावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पाणी, स्वच्छता, आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी लोकांमध्ये वर्तन परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्याच आठ महिन्यांपासून वेतन नाही, समायोजनाबाबत अनिश्चितता आहे. कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे थकीत वेतन तातडीने अदा करणे, न्यायालयीन आदेशानुसार समायोजनाची प्रक्रिया राबविणे आणि पुढील काळात नियमित वेतनासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याची मागणी केली आहे.
