थकीत मानधन तात्काळ अदा करा! आंदोलनाची वेळ येणे शासनासाठी लाजीरवाणे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा : खासदार अमर काळे
प्रतिनिधी / दै.प्रतापगढचे वारे
वर्धा : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जलजीवन मिशनच्या यशस्वी अंमलबजावणीचा कणा ठरलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना महिनोनमहिने मानधनापासून वंचित ठेवणे ही अत्यंत दुर्दैवी व अन्यायकारक बाब असून, शासनाच्या महत्त्वाच्या योजना राबविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येणे हे कोणत्याही संवेदनशील प्रशासनाला शोभणारे नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन तात्काळ अदा करून सेवाविषयक सर्व प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावेत, अशी ठाम मागणी खासदार अमर काळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात खासदार अमर काळे यांनी नमूद केले आहे की, राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी मागील १० ते २२ वर्षांपासून ग्रामीण स्वच्छता, सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याबाबत जनजागृती, माहिती व्यवस्थापन, क्षेत्रीय समन्वय, प्रगती अहवाल तयार करणे तसेच विविध प्रशासकीय जबाबदाऱ्या अत्यंत प्रामाणिकपणे पार पाडत आहेत. त्यांच्या परिश्रमांमुळे स्वच्छ भारत मिशन व जलजीवन मिशनसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना ग्रामीण भागात यश मिळाले आहे. असे असतानाही जलजीवन मिशन अंतर्गत डिसेंबर २०२५ पासून, तर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत फेब्रुवारी २०२६ पासून कर्मचाऱ्यांचे मानधन थकीत आहे. अनेक वर्षे सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रश्नांवरही अद्याप निर्णय झालेला नाही.
कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची गंभीर समस्या निर्माण झाली असतानाही या कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या कामात कोणतीही अडथळा आणला नाही. उलट जबाबदारीची जाणीव ठेवून त्यांनी योजनांची अंमलबजावणी अखंड सुरू ठेवली. मात्र, त्यांच्या संयमाची पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने २३ ते ३१ जुलैदरम्यान जिल्हास्तरीय आंदोलन आणि ३ ऑगस्टपासून राज्यव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर उतरावं लागत असेल, तर ती बाब अत्यंत दुर्दैवी असल्याचेही खासदार अमर काळे यांनी नमूद केले. हा प्रश्न केवळ थकीत मानधनाचा नाही, तर राज्यातील सुमारे एक हजार कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा आणि शासनाच्या दोन महत्त्वाच्या राष्ट्रीय अभियानांच्या भविष्याचा आहे.
शासनाने परीक्षा घेऊ नये, असा इशाराही खासदार अमर काळे यांनी दिला आहे. या प्रश्наकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने महाराष्ट्र राज्य त्यामुळे प्रशासनाने याकडे केवळ आर्थिक बाब म्हणून न पाहता मानवीय दृष्टिकोनातून विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. संबंधित कर्मचारी संघटनेने आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन खासदार अमर काळे यांना दिल्यानंतर त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र पाठवून थकीत मानधन ताաडीने वितरीत करणे, सेवाविषयक प्रलंबित प्रश्न निकाली काढणे आणि आंदोलनाची वेळ येणार नाही, यासाठी त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
‘शासनाच्या महत्त्वाच्या योजना यशस्वी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या न्यायासाठी आंदोलन करावे लागत असेल, तर ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. सरकारने ताաडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन हजारो कुटुंबांना दिलासा द्यावा आणि स्वच्छ भारत मिशन व जलजीवन मिशनच्या कामकाजाला खंड पडणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी,’ असे आवाहनही खासदार अमर काळे यांनी केले आहे.
