वर्धा : महाराष्ट्र राज्यातील मध्यान्न भोजन (शालेय पोषण आहार) योजनेत कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्र शालेय पोषण आहार कामगार संघटना फेडरेशन (सीआयटीयू) यांच्या वतीने खासदार अमर काळे यांना निवेदन देण्यात आले.
संघटनेने दिलेल्या निवेदनात ५ जुलै २०२४ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शालेय पोषण आहार कामगारांच्या मानधनात प्रतिमाह १,००० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी तसेच आतापर्यंतचा फरकही अदा करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय शालेय पोषण आहार कामगारांचे कामकाज सकाळी ९ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत म्हणजे सुमारे सात तास चालल्याने त्यांना किमान १८,००० रुपये मासिक मानधन देण्यात यावे, सध्या केवळ दहा महिन्यांसाठी मिळणारे मानधन वर्षातील बारा महिने देण्यात यावे, विद्यार्थी पटसंख्येच्या अटीमुळे कमी करण्यात आलेल्या कामगारांना पुन्हा सेवेत घेण्यात यावे, तसेच शालेय पोषण आहार कामगारांना पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), आरोग्य सेवा व इतर सामाजिक सुरक्षा लाभ लागू करण्यात यावेत, अशा विविध मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
या मागण्यांची दखल घेत खासदार अमर काळे यांनी महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांना पत्र पाठवून संघटनेकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनातील सर्व मागण्यांबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
शालेय पोषण आहार कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांवर शासनाने त्वरित कार्यवाही करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
