खासदार अमर काळे यांची मागणी
वर्धा : नदीपात्रात वारंवार होणाऱ्या अवैध व अतिरेकी रेती उत्खननामुळे मोठमोठे खड्डे निर्माण झाले आहेत. तसेच संबंधित रेतीघाट धारकांकडून कोणत्याही प्रकारच्या सुरक्षा उपाययोजना, इशारा फलक, संरक्षक कुंपण अथवा धोकादायक ठिकाणांची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. परिणामी नदीपात्रात पोहण्यासाठी अथवा अन्य कारणांनी गेलेल्या नागरिकांचा पाण्यात बुडून मृत्यू होण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. नुकत्याच हिंगणघाट तालुक्यातील शेकापूर येथे एक इसम रेतीघाटाच्या उपसामुळे पडलेल्या खड्डयात पाण्याचा अंदाज न आल्याने बुडून मरण पावला. या घटनेची शाई सुकते न सुकते तोच मांडगाव येथील शेडगाव फाटा रेती घाटावर नदीपात्रातील अवैध रेती उपसामुळे पडलेल्या खड्डयात वडील, मुलगी व एका महिलेचा बुडून मृत्यू झाला. सदर घटना हया अवैध रेती उपसामुळे घडलेल्या असून प्रशासनाचे या बाबीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष आहे. केवळ रेतीघाट लिलाव केले हे कागदोपत्री दाखवायचे, रेती उपसाबाबत अनेक नियम असताना रेतीघाट मालक पूर्णतः अवैध रितीने रेतीघाटातील रेती उपसा करीत असून प्रशासन मुद्दाम या बाबीकडे डोळेझाक करीत आहे.
या दुर्दैवी घटनांमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांमध्ये जे कुटुंब प्रमुख आहेत त्यांचा मृत्यू झाल्याने त्या कुटुंबावर मोठा आघात झालेला आहे. संपूर्ण कुटुंबावर मोठे आर्थिक व मानसिक संकट कोसळले असून, शासनाने मृतांच्या नातेवाईकांना तात्काळ आर्थिक मदत व नुकसानभरपाई जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
तसेच रेतीघाट धारकांनी सुरक्षेच्या आवश्यक उपाययोजना न केल्यामुळे आणि नदीपात्रात जीवघेणे खड्डे निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरल्यामुळे त्यांच्या विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. यासोबतच अवैध उत्खननाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अथवा अशा प्रकारांना पाठीशी घालणाऱ्या संबंधित शासकीय अधिकारी व यंत्रणांचीही चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
वर्धा जिल्ह्यात बरेच दिवसांपासून दारूबंदी हा विषय गाजतो आहे. दारूबंदी असून जिल्ह्यात सर्वत्र दारू पूर वाहतो आहे. त्याच प्रमाणे आज रेतीघाटाचा विषय संपूर्ण जिल्ह्यात व जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजतो आहे. रेती तस्करांकडून त्यांना पाठबळ न देणारे अधिकारी सुद्धा सुटले नाहीत. त्यांचेवर सुद्धा जिव घेणे हल्लेच झाले नाही तर काही अधिकारी हकनाक रेती तस्करांच्या हल्ल्यात आपला जीव गमावून बसले आहे. प्रशासन मात्र या बाबीकडे निर्विकारपणे पाहात असून जणुकाही रेती हा विषयच चर्चेचा नाही अशा पध्दतीने प्रशासनाची भूमिका दिसून येते. याला नक्कीच प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचे निश्चितच पाठबळ आहे असे समजण्यास हरकत नाही. रेती तस्करी ही राजरोसपणे चालते. आजही रेतीघाटाच्या बाजूला एवढेच नाही तर वस्त्यांमध्ये किंवा वस्त्यांच्या बाजूला रेतीचे मोठमोठे ढिगारे आढळून येतात हे प्रशासनाला न दिसण्या इतके प्रशासन आंधळे नाही. परंतु रेती तस्करांशी असलेले लागेबांधे या कार्यवाहीमध्ये अडथळा निर्माण करतात. त्यामुळे रेती तस्करीला आळा घालण्याकरीता शासनाची व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. जो पर्यंत हा बदल घडत नाही तो पर्यंत रेती तस्कर हे राजरोसपणे तस्करी करीतच राहणार व यामध्ये दिवसागणिक वाढच संभवते.
त्यामुळे नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या अशा प्रकाराला आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने सर्व रेतीघाटांची तपासणी करून आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना बंधनकारक कराव्यात, अन्यथा भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
