वर्धा : जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला नवीन जिल्हा कारागृह उभारणीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १७ जून २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करून मौजा इंझापूर येथील सुमारे १२० एकर जमीन वर्धा जिल्हा कारागृहाच्या बांधकामासाठी मंजूर केली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे राज्याचे गृह राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि विशेष पुढाकार निर्णायक ठरला आहे.
जिल्हा कारागृहाची निर्मिती ब्रिटिश काळामध्ये करण्यात आली आहे. या निर्मितीला बराच काळ लोटला असून कारागृहाची इमारत व अन्य सुविधांची कमतरता निर्माण झाली होती. कारागृहात पुरुष कैद्यांची क्षमता ३२५ च्या आसपास तर महिलांची संख्या १० च्या आसपास होती. मागील काही वर्षात गुन्हेगाराची वाढता आलेख व गुन्हेगारांची स्थाबद्धता यामुळे कैद्यांना ठेवण्यासाठी कारागृहात पुरेशी व्यवस्था नव्हती.
कारागृहात गुन्हेगारांच्या जिल्ह्याच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन आधुनिक सुविधांनी युक्त स्वतंत्र जिल्हा कारागृह उभारण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी हा विषय त्यांनी शासन पातळीवर सातत्याने लावून धरला होता.
त्यांच्या प्रयत्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मोलाचे सहकार्य लाभल्याने अखेर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासन आदेशानुसार इंझापूर येथील सर्वे नं. ८२ आराजी ४८.२३ हेक्टर क्षेत्रातील जमीन नवीन वर्धा जिल्हा कारागृहाच्या बांधकामासाठी महसूल व वन विभागाने मंजूर केली आहे. जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने हा शासन निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, यामुळे कारागृह व्यवस्थापन अधिक सक्षम होण्यासोबतच प्रशासकीय सुविधांमध्येही मोठी भर पडणार आहे.
न्याय व सुरक्षा व्यवस्थेला बळकट करण्याचा प्रयत्न
पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त करताना सांगितले की, जिल्ह्यातील न्याय व सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक आणि प्रशस्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची दीर्घकालीन गरज होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे आणि शासनाच्या सहकार्यामुळे हा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला असून, लवकरच कार्यान्वयनास आवश्यक ती प्रक्रिया गतीने पुढे नेली जाईल.
डॉ. पंकज भोयर राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री वर्धा
