सजग दिव्यांग मंच सेलुची राज्य सरकारकडे मागणी(अभय वेदमोहता)प्रतिनिधी / दै. प्रतापगडचे वारे,सेलू : राज्यातील विधवा, निराधार आणि गरजू नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळावा, यासाठी सध्याची अत्यंत कमी असलेली वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वाढवून ती किमान २.५ लाख (अडीच लाख) रुपयांपर्यंत करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी दिव्यांग मंचाकडून लवकरच राज्य सरकारकडे केल्या जाणार आहे. या संदर्भात दिव्यांग मंच, सेलुच्या वतीने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदन देण्यात येणार आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात २१ हजार रुपयांत कुटुंब चालवणे अशक्य असल्याने ही मर्यादा बदलणे काळाची गरज असल्याचे दिव्यांग मंचाने म्हटले आहे.
सध्या काही योजनांसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा केवळ २१,००० रुपये, तर निराधार योजनांसाठी ५०,००० रुपये इतकी आहे. वाढती महागाई, घरांचे भाडे आणि दैनंदिन खर्च पाहता ही मर्यादा पूर्णतः कालबाह्य झाली आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहत आहेत. ही मर्यादा अडीच लाखांपर्यंत नेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
उत्पन्न दाखल्याची वैधता ३ वर्षे करणे ही आजची गरज आहे. सध्या उत्पन्नाचा दाखला केवळ एक वर्षासाठी ग्राह्य धरला जातो. त्यामुळे लाभार्थ्यांना दरवर्षी तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. ही प्रक्रिया त्रासदायक असून यात एजंटांचा हस्तक्षेप वाढतो. त्यामुळे दाखल्याची वैधता किमान तीन वर्षे करण्यात यावी ची मागणी जोर धरत आहे.
आधार संलग्न डिजिटल पडताळणी प्रणाली लागू करावी, जेणेकरून पारदर्शकता येईल आणि लाभार्थ्यांचा वेळ वाचेल. दिव्यांग मंचाने मागणी केली आहे की, १० मार्च २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार ही मर्यादा महागाई निर्देशांकाशी सुसंगत करण्यात आलेली नाही. कोरोनानंतर अनेक कुटुंबांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. विशेषतः घरकाम करणाऱ्या महिला आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना कागदोपत्री २१ हजारांच्या आत उत्पन्न दाखवावे लागते, जे वास्तवात अशक्य आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या योजनांचा पुनर्विचार करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
‘आजच्या काळात २१ हजार रुपयांत कुटुंब जगवणे निव्वळ अशक्य आहे. अशा अटी लादणे म्हणजे निराधारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. सरकारने या जाचक अटी तत्काळ शिथिल कराव्यात.’
— सजग दिव्यांग नागरिक
