उपोषण स्थळावरुन अधिकाऱ्यांशी साधला संवादवर्धा : जिल्ह्यातील ज्या ग्रामपंचायतीचा सरपंच पदाचा कार्यकाळ संपला त्या ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक पदी शासकीय अधिकाऱ्यांना न नेमता ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक पदी नेमावे अशी मागणी होती. परंतु प्रशासनाचा हेतू प्रशासकपदी शासकीय अधिकाऱ्यांना नेमण्याचा असल्याने वर्धा जिल्ह्यातील सरपंच संघटना उच्च न्यायालयात गेली.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय सरपंच संघटनेच्या बाजूने लागला व त्या निर्णयाचे आधारावर महाराष्ट्र शासनाने राजपत्र असाधारण भाग चार-व असाधारण क्र. ८१, ग्रामविकास विभाग अधिसूचना दि. २०.२.२०२६ नुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकपदी सरपंच यांना नेमणूक न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी करावी असे स्पष्ट निर्देश होते व त्यानुसार नेमणूक करणे क्रमप्राप्त होते. परंतु जिल्हा परिषद प्रशासनाने यात चालढकल करून राजपत्रात स्पष्ट आदेश असतांना केवळ राजकीय दबावाखाली पुन्हा शासनाला मार्गदर्शन मागून वेळकाढू धोरण अवलंबिले यात प्रशासनावर अधिसूचनेची अंमलबजावणी न करण्याबाबत राजकीय दबाव असल्याचा संशय सरपंच संघटनेने व्यक्त केला व त्यामुळे सरपंच संघटनेने जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरु केले.
खासदार अमर काळे यांना आमरण उपोषणाची माहिती मिळताच त्यांनी तातडीने आपले नियोजित कार्यक्रम अध्यावर सोडून दि. २६ एप्रिल २०२६ ला सायंकाळी ५.०० वाजता उपोषण स्थळी भेट दिली. उपोषण कर्ते श्री. संजय डूमणे, कीर्तीध्वज सबाई, राजेश सावरकर, संतोष सेलुकर, अरुण सावरकर, मुरलीधर चौधरी सर्व सरपंच हयांमेशी चर्चा केली व त्यांची संपूर्ण बाजू समजून घेतली. त्यानंतर तेथूनच मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमन यांमेशी चर्चा केली. त्यांच्याकडून पण प्रशासनाची बाजू ऐकून घेतली व उपोषणकर्त्यांचे वकील ? डॉ. श्री. कारंजकर यांचेशी सुद्धा चर्चा केली. पुण्याकडील काही व्यक्तींनी दाखल केलेल्या याचिका एकत्र करून त्यांची सुनावणी २७.४.२०२६ ला आहे. पण या याचिकेशी वर्धा जिल्ह्यातील सरपंच संघटनेचा काहीही संबंध नसल्याने हे प्रकरण वेगळे असून प्रशासन वर्धा जिल्ह्यातील प्रकरणाचा संबंध पुण्याकडील प्रकरणाशी मुद्दाम जोडत असल्याचे खासदार अमर काळे यांचे लक्षात आले. यामुळे उच्च न्यायालयाचा निर्णय शासनाचे राजपत्र बघता मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद वर्धा यांनी सरपंचांना प्रशासक म्हणून आदेश काढण्यास काहीही हरकत नसल्याची बाब लक्षात आली. पण आदेश न काढण्यामागे सत्ताधारी पक्षातील कुण्यातरी राजकीय व्यक्तीचा दबाव प्रशासनावर असल्याने व हेच आदेशाची अंमलबजावणीतील विलंबाचे कारण असल्याचे उपस्थितांनी बोलून दाखविले, काही राजकीय व्यक्तींना प्रशासक म्हणून सरपंच नको कारण अधिकारी असला तर आपल्याला ग्रामपंचायतीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करण्यास सोयीचे व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून आपल्याला हवी तशी सत्ता ग्रामपंचायतीमध्ये राबविता येते. एकूण हाच आदेश न काढण्यामागील उद्देश असून यात नक्कीच राजकीय हस्तक्षेप आहे अशी खात्रीच उपस्थित सरपंचाकडून व्यक्त केली.
शेवटी प्रशासन लोकशाही पद्धतीने व डॉ. बाबासाहेबांच्या संविधानावर व त्यांचे विचारावरच चालवावयास पाहिजे असे मत खासदार अमर काळे यांनी व्यक्त करून या आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा असेल अशी हमी उपस्थितांना दिली.
