वर्धा (जिमाका) : युवक युवतींना स्वयंपूर्ण व आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी तसेच उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी शासनाच्यावतीने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविण्यात या योजनेच्या प्रस्तावांना वर्धा जिल्ह्यात ११७ टक्के प्रस्तावांना मंजुरी देऊन उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
मागील आर्थिक वर्षात १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीतील आकडेवारीनुसार जिल्ह्याने ८७.६७ टक्के नवउद्योजकांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देत उद्दिष्टपूर्ती साधली आहे. नागपूर विभागांतर्गत जिल्ह्यासाठी प्राप्त ५७६ उद्दिष्टांपैकी जिल्हा उद्योग केंद्राला ३४६ तर खादी व ग्रामोद्योग मंडळाला २३० उद्योग प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले होते.
त्यामध्ये जिल्हा उद्योग केंद्राने आपल्या प्राप्त उद्दिष्टाच्या ११७ टक्के प्रकरणे मंजूर केलेले असून खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने यांचे प्राप्त उद्दिष्टाच्या ४२.१७ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. एकूण दिलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत दोन्ही नोडल एजन्सींची एकत्रित उद्दिष्टपूर्ती सुमारे ८७.६७ टक्के इतकी झाली आहे. सन २०२५-२६ या वर्षात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत ५०५ नवउद्योगांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
विशेष बाब म्हणजे, फूड ट्रक व ई-ट्रान्सपोर्ट वाहन या क्षेत्राला विशेष प्राधान्य देण्यात आले असून, या घटकांसाठी एकूण उद्दिष्टाच्या सुमारे १० टक्के कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. यामुळे युवकांना स्वावलंबी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या योजनेत उत्पादन क्षेत्रातील एकूण ८३ उद्योजकांना व सेवा क्षेत्रातील ४२२ उद्योजकांचे कर्ज प्रस्ताव बँकेकडून मंजूर झाले आहेत. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हाधिकारी वान्न्मथी सी यांच्या देखरेखीखाली जिल्हा प्रशासनाने ही उद्दिष्टपूर्ती केली आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत उत्पादन क्षेत्रातील उद्योजकांना १ कोटी रुपये तर सेवा क्षेत्रातील उद्योजकांना ५० लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील उद्योजकांना कर्ज रकमेच्या १५ ते २५ टक्के, तर विशेष प्रवर्ग त्यात एससी, एसटी, अपंग, माजी सैनिक, महिला, ओबीसी व अल्पसंख्याक यांना २५ ते ३५ टक्के अनुदान दिले जाते.
