वर्धा : सौर ऊर्जा ग्राहकांसंदर्भात महावितरण तयार केलेल्या नियमावलीमुळे ग्राहकांवर अन्याय होत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. यासंदर्भात शासन स्तरावर प्रयत्न करण्यात येऊन ग्राहकांना न्याय देण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे गृह ग्रामीण, गृहनिर्माण, शालेय शिक्षण, सहकार, खनिकर्म राज्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी वर्धा जिल्हा सोलर असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाला दिले.
याबाबत असोसिएशन ने पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांना दिलेल्या निवेदनातून अनेक बाबींचा उहापोह करण्यात आला आहे. एकीकडे केंद्र सरकार सौर ऊर्जेला महत्त्व देत आहे. तर दुसरीकडे महावितरण ग्राहकांवर अन्याय करीत असल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे आहे. सौर उर्जेच्या माध्यमातून अतिरिक्त तयार होणाऱ्या विजेवर महावितरणकडून जबरदस्तीने दंड आकारण्यात येत आहे. सोलर कनेक्शनला मंजुरी देण्याकरिता नवीन नियमानुसार १२ महिन्यांचे सरासरी युनिट ग्राह्य धरण्यात येत आहे. जे अन्यायकारक आहे. नवीन घरांचे बांधकाम करणाऱ्या ग्राहकांवर यामुळे अन्याय होणार आहे.
व्यावसायिक ग्राहकांकरिता वाढीव विजेच्या वापराचे प्रावधान संपुष्टात येईल त्यामुळे व्यवसाय संकुचित होणार आहे. तथापि, केंद्र सरकारच्या नियमानुसार मंजूर भार एवढा सौर संच लावण्याचा मूलभूत अधिकार महावितरण हिसकावून घेणार आहे. बहुतांश ग्राहकांनी कर्ज घेऊन छतावर सोलर संच उभारले आहे. परिणामी ग्राहकाला कर्जाचा हप्ता महावितरणच्या चुकीच्या धोरणामुळे भरावा लागणार आहे. महावितरणचे नवे धोरण अन्यायकारक असल्याने या धोरणासंदर्भात सरकार पातळीवर निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी असो. ने केली आहे. यावेळी असोसिएशनचे स्वप्नील लोटे, गिरीष पडोळे, पंकज क्षीरसागर, अक्षय ठाकरे, अशोक भिवगडे, अजय भागवतकर, निलेश कडू, हिमांशू घोडे, आर्यन कापसे, शैलेश राऊत, अमित डोळसकर, चेतन वानखेडे व वैभव कदम उपस्थित होते.
