मुंबई : डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपी डीपी) कायदा, २०२३ हा नागरिक केंद्रीत आहे. या कायद्याअंतर्गत नागरिकांना त्यांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त होणार असून, वैयक्तिक माहिती संबंधित नागरिकाच्या संमतीशिवाय उपयोगात आणली जाऊ शकणार नाही. या कायद्यामुळे वैयक्तिक स्तरावरील प्रत्येक नागरिकाच्या डिजीटल माहितीचे संरक्षण होऊन व्यावसायिक कारणांसाठी या माहितीचा होणारा उपयोग थांबेल, असा विश्वास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी व्यक्त केला.
मंत्रालयातील परिषद सभागृहात भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या वतीने आयोजित प्रशिक्षण वर्गात ‘डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कायदा, २०२३ आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका व जबाबदाऱ्या’ या विषयावर प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह मार्गदर्शन करीत होते. यावेळी व्यासपीठावर लोक प्रशासन संस्थेचे अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय, संस्थेचे मानद खजिनदार विनायक देवधर उपस्थित होते.
प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले, जगात सध्या सायबर क्राईमच्या माध्यमातून तयार झालेली अर्थव्यवस्था मोठी आहे. भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) पेक्षा दुपटीचा या अर्थव्यवस्थेचा आकार आहे. यावरून आपण सायबर क्राईममधून होणाऱ्या व्यवहारांची व्याप्ती लक्षात घेऊ शकतो. नवीन डीपी डीपी कायद्यामुळे नागरिकांची माहिती संरक्षित होणार असल्यामुळे व्यावसायिक स्वरूपात माहितीचा उपयोग करता येणे शक्य नाही. शासन लोककल्याणकारी उद्दिष्टासाठी योजनांच्या क्रियान्वयनाकरिता माहितीचा उपयोग करू शकते.
डीपी डीपी कायदा मे २०२७ पासून अंमलात येणार आहे. यापूर्वी कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे विभागांना विविध अंमलबजावणी यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी वेळ दिलेला आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर एखाद्या योजनेसाठी उपयोगात येणाऱ्या नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी यंत्रणांची असणार आहे. कुणाचीही वैयक्तिक माहिती विविध समाज माध्यमे, ईमेल आदींद्वारे पाठविता येणार नाही. ‘डाटा ब्रिज’ (Data Breach) झाल्यास संबंधितांना दंड भरावा लागणार आहे. वैयक्तिक माहिती देता येणार नाही, मात्र समुच्चय माहिती आकडेवारी स्वरूपात देता येणार आहे, अशी माहितीही प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी दिली.
प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले, या कायद्यानुसार वैयक्तिक माहिती घेण्यासाठी संबंधित नागरिकाला पूर्वसूचना द्यावी लागेल. त्याची संमती घेऊनच माहितीचा उपयोग करता येणार आहे. तसेच माहिती ज्या उद्देशासाठी घेण्यात आली आहे, त्याच उद्देशाकरिता माहिती उपयोगात आणता येणार आहे. त्यासाठी माहिती प्राप्त करण्याच्या उद्देश, नागरिकांकडून निवड व संमती, माहितीच्या संकलनावर मर्यादा महत्त्वाच्या असणार आहे. प्रशिक्षण दरम्यान उपस्थितांना प्रश्न विचारण्याची संधी देऊन त्यांच्या प्रश्नाचे समाधान करण्याचा प्रयत्न प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी केला. तसेच प्रशिक्षण सत्राच्या शेवटी कायद्यावर आधारित प्रश्नावली सादर करून त्यावर उत्तरे घेण्यात आली. प्रशिक्षण सत्र संवाद स्वरूपात घेण्यात आले. अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय यांनी प्रशिक्षण वर्गाबाबत समाधान व्यक्त करीत आभार मानले. प्रशिक्षण वर्गाला अधिकारी उपस्थित होते.
