(अजीज शेख) प्रतिनिधी / दै.प्रतापगडचे वारे वर्धा : संसदेच्या चालू सत्रामध्ये प्रस्तावित बियाणे कायद्यात सुधारणा करण्याचे केंद्र शासनाचे विचाराधीन होते. सदर कायद्या विषयी कृषी केंद्र चालकांना माहिती मिळाल्याने त्यांनी विनंती केल्यानुसार प्रस्तावित बियाणे कायदा हा कृषी केंद्र चालकांच्या दृष्टीने त्यांच्यावर अन्याय करणारा असल्याने या बियाणे कायद्यात कृषी केंद्र चालकावर अन्यायकारक ठरणाऱ्या बाबी या विधेयकातून वगळण्यात याव्या याबाबत खासदार श्री. अमर काळे यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री मा.ना. श्री. शिवराजसिंग चव्हाण यांची भेट घेतली व हा कायदा कृषी केंद्र चालकावर कसा अन्यायकारक आहे या विषयी सविस्तर चर्चा केली.
संसदेच्या चालू सत्रामध्ये बियाणे कृषी कायदा २०२५ हे विधेयक सादर होणार आहे असे कृषी केंद्र चालकांना माहिती मिळाली होती. त्यावरून त्यांनी हा कायदा कृषी केंद्र चालकांवर अन्याय करणारा ठरत असल्याने कृषी केंद्र चालकांनी याबाबत खासदार श्री. अमर काळे यांना निवेदन देऊन या बियाणे कायद्यात दुरुस्त्या करण्यात याव्या याबाबत मा. कृषी मंत्री, केंद्र सरकार यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याबाबत विनंती केली.
कृषी केंद्र चालक हे केवळ कंपन्यांकडून पुरविलेला पॅकबंद माल शेतकऱ्यांना विकण्याचे काम करतात. कृषी केंद्र चालक हे बियाणांचे उत्पादक नाहीत. त्यामुळे बियाणे योग्य दर्जाचे आहे किंवा नाही तसेच पॅकबंद केलेले बियाणे शेतकऱ्यांना विकण्या योग्य आहे किंवा नाही हे तपासण्याची जबाबदारी कृषी विभागाची असतांना सध्याच्या २०२५ च्या प्रस्तावित कृषी कायद्यानुसार चुकीचे बियाणे किंवा बोगस बियाणे यासाठी कृषीकेंद्र चालकांना जबाबदार धरण्यात आले आहे व त्यासाठी त्यांना रु. ५००००/- ते १० लाखांपर्यंतचा दंड आकारण्याचीही तरतूद केली आहे.
इतकेच नव्हेतर या बियाण्यात काही चुकीचे आढळल्यास तो गुन्हा म्हणून कृषी केंद्र चालकावर दाखल करण्याची सुद्धा तरतूद आहे. प्रत्यक्षात कृषीकेंद्र चालक हा कृषी विभागाकडून तपासणी केलेले व प्रमाणित पॅकबंद बियाणे विकण्याचे काम करतात. यात त्यांना फार अल्प प्रमाणात नफा होतो. त्यामुळे केवळ या अल्प प्रमाणात होणाऱ्या नफ्यावर लक्ष ठेऊन कंपन्यांकडून होणारी चूक किंवा पुरविण्यात येणाऱ्या बोगस बियाण्यांसाठी कृषीकेंद्र चालकांना जबाबदार धरले जाऊ नये.
यासाठी कृषी विभागाला ज्यांचेकडे प्रत्यक्षात सर्व तपासणी यंत्रणा आणि कर्मचारी उपलब्ध असल्याने कृषी विभागालाच जबाबदार धरण्यात यावे असाही निवेदनात उल्लेख आहे. वरील निवेदनावर खासदार अमर काळे यांनी कृषी केंद्र चालकांची अडचण लक्षात घेऊन हा कायदा त्यांच्यावर खरोखरच अन्यायकारक ठरत आहे असे प्रथम दर्शनी आढळल्याने त्यांनी याबाबत केंद्रीय मंत्री मा. शिवराजसिंग चव्हाण यांना निवेदन देऊन संपूर्ण बाब त्यांचे लक्षात आणून दिली. बियाण्यांमध्ये आढळणाऱ्या अनियमिततेला कृषी विभाग व संबंधी कंपनी यांनाच जबाबदार धरावे अशी विनंती केली. केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंग चव्हाण यांनी संपूर्ण बाजू समजावून घेऊन याबाबत चर्चा करून सुचविलेल्या दुरुस्त्या करण्याबाबत आश्वासस्त केले.
