दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ४५-५३ नुसार दिव्यांगांच्या कल्याण, विकास, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या नागरी समाज संघटना, संस्थांची नोंदणी अनिवार्य आहे. तथापि दिव्यांग क्षेत्रात अनेक नागरी समाज संघटना, संस्था वैध नोंदणी शिवायही कार्यरत आहेत. सदर बाब दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ५० चे उल्लंघन करणारी आहे. कोणतीही व्यक्ती अथवा नागरी समाज संघटना, संस्था दिव्यांग क्षेत्रात वैध नोंदणीशिवाय कार्य करू शकत नाही.
त्यामुळे सर्व संस्था, संघटनांच्या कामकाजात एकसमानता आणण्यासाठी तसेच त्यांची जबाबदारी आणि सेवांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी नागरी समाज संघटना, संस्थांची नोंदणी, तपासणी, देखरेख, नुतनीकरण, जबाबदारी व पारदर्शकता निश्चित करण्यासाठी कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्याअन्वये संघटना, संस्था यांच्या नोंदणीसाठी पात्रतेचे निकष ठरविण्यात आले आहे. त्यात संघटना दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण, विकास व पुनर्वसनासाठी कार्यरत असावी. संस्था सोसायटी नोंदणी कायदा १८६०-बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा १९५० किंवा कंपनी कायदा २०१३ (कलम ८) अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. नागरी समाज संघटना, संस्था दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ आणि केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क नियम २०१७ व महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग व्यक्ती हक्क नियम ४ नुसार पात्र असावी.
संघटना, संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे. स्वतःचे वित्तीय स्त्रोत असणे आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी अर्ज करताना नोंदणी प्रमाणपत्र, नोंदणी शुल्क प्रदान केलेल्या पावतीची प्रत, वार्षिक अहवाल, मागील तीन वर्षातील सनदी लेखापाल लेखापरीक्षण, वास्तूची माहिती सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यातील ज्या संस्थेस दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करावयाचे आहे. अशा संस्थांनी ३० नोव्हेंबर पर्यंत नोंदणी करून घेणे बंधनकारक आहे. नोंदणीचा प्रस्ताव दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्या कार्यालयात सादर करावा. अन्यथा दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमांतर्गत विना नोंदणी कार्यरत संस्थेवर कारवाई करण्यात येईल. अधिक माहितीसाठी दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाशी प्रत्यक्ष संपर्क साधावा, असे जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी प्रतिभा भागवतकर यांनी कळविले आहे.
