वर्धा : जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दिवसेंदिवस तापमानात मोठी वाढ होत असून उष्णतेची तीव्रता नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांत वातावरणीय बदल, जंगलतोड, वाढते शहरीकरण, पाणीसाठ्यांमध्ये घट आणि औद्योगिक प्रदूषण यामुळे हवामानाच्या चक्रात मोठे बदल होत आहेत. याचा थेट परिणाम वर्धा जिल्ह्यासह विदर्भातील जिल्ह्यांवर होत असून उन्हाळ्यात तापमान विक्रमी पातळीवर पोहोचत आहे. त्यामुळे प्रशासनाची जिल्ह्यातील भूमिका काय? हा मोठा प्रश्न सामान्यांसमोर आहे.
काही वर्षांपूर्वी विदर्भातील पाण्याचे टंचाईमध्ये अकोला व उष्णतामानात चंद्रपूर सर्वात जास्त तापमानाचे म्हणून चर्चेत राहायचे परंतु आज परिस्थिती उलट झाली असून चंद्रपूर मागे पडून वर्धा संपूर्ण देशात सर्वात जास्त तापमानाचे शहर म्हणून नावलौकिकास येत आहे. वर्धा जिल्ह्याच्या दृष्टीने हे ४७.१ डिग्री से. तापमान व वाढीवरच असल्याने गंभीर विषय असून प्रशासन मात्र तोंडावर बोट ठेवून कुलूप लावून बसले आहे. वाढत्या तापमानाबद्दल बोलायला सुद्धा तयार नाही.
याबाबत सखोल वातावरणीय अभ्यास करण्याची गरज निर्माण झाली असून राज्य शासनाने तातडीने तज्ज्ञ समिती नेमून तापमान वाढीची कारणे, पर्यावरणीय बदलांचा परिणाम तसेच भविष्यातील धोके यांचा अभ्यास करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. तसेच या समस्येवर उपाययोजना म्हणून केवळ सिमेंटचे रस्ते बांधून नाही तर मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड मोहीम राबविणे, जलसंधारण प्रकल्पांना गती देणे, शहरांमध्ये हरित क्षेत्र वाढविणे, औद्योगिक प्रदूषणावर नियंत्रण आणणे आणि नागरिकांमध्ये पर्यावरण संवर्धनाबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये पाण्याचे नियोजन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण यावर भर देणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. अन्यथा भविष्यात यापेक्षा मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागेल. यात प्रशासनाने सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे रक्षण करणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन दीर्घकालीन पर्यावरणीय धोरण आखावे, जेणेकरून भविष्यात वाढत्या तापमानामुळे निर्माण होणारे दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि आरोग्यविषयक समस्या टाळता येतील, अशी मागणी खासदार अमर काळे यांनी मंत्री पंकजा मुंडे यांना केली आहे.
