सदर निवेदनातून पीडितांना आपल्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडली आहे. महात्मा ज्योतीबा फुले गृह निर्माण संस्थेची सन १९९२ मध्ये स्थापना करण्यात आली. संस्थाध्यक्ष यांनी जिल्ह्यातील गरीब आदिवासींना भूखंड देण्याचे आश्वासन देऊन वर्गनी जमा केली. अनेक नागरिकांकडून पैसे जमा केल्यानंतर गृहनिर्माण संस्थेकरिता पिपरी येथील सर्व्हे क्र. ३४ / २ मधील ३.३५ .आर. जमीन खरेदी केली. त्यावर १ ते २४ असे पोट हिस्से टाकण्यात येवून त्यास २८.०२.२०२० रोजी मान्यता घेण्यात आली. मात्र संस्थाध्यक्षांनी केवळ दोन ते तीन जणांना प्लॉट देवून उर्वरीत प्लॉट गैर आदिवासींना विकल्याचे निवेदनात नमूद आहे. अध्यक्ष बेदरकारपणे गृहनिर्माण संस्थेचा कारभार चालवित असताना त्यांच्यावर अंकुश लावण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती करावी, असे ही पीडितांनी म्हटले आहे. सदर संस्थेची चौकशी करून डॉ. भोयर यांनी दिले.. रिपोर्ट सादर करण्यात यावी, असे निर्देश पालकमंत्री
आदिवासी गृह निर्माण संस्थेतील अनियमितेची चौकशी होणार;पालकमंत्री डॉ. भोयर यांचे निर्देश
वर्धा : महात्मा ज्योतीबा फुले आदिवासी गृह निर्माण संस्थेतील अनियमिततेची चौकशी करून पीडितांना न्याय देण्यात यावा, असे निर्देश जिल्ह्याचे | पालकमंत्री तथा राज्याचे गृह निर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना दिले. यासंदर्भात दिलीप कुडमेथे, सुधाकर मसराम, मोहन मसराम, निखील मसराम, मिरा उईके, पद्मा उईके, अमित गेडाम, शिला मसराम, शालु कुडमेथे, सविता सडमाके, निशा सिडाम, रविना कुंभरे, सिंधू मसराम, शिवदास कोहचडे, छगन वालवे, सुनंदा मसराम, शारदा घोडाम, राजेश परतेकी यांच्यासह पीडितांनी पालकमंत्री डॉ. भोयर यांना निवेदन दिले होते.