मंत्रालयातील पाणी पुरवठा विभागात कमिशनखोरीचा मोठ्या प्रमाणात गोरखधंदा !

रिपाईं (ए) विदर्भ अध्यक्ष महेंद्र मुनेश्वर यांचा सनसनाटी आरोप!

प्रतिनिधी/ प्रतापगडचे वारे वर्धा : राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील ७५ टक्के व पूर्ण कामे झालेल्या कंत्राटदारांची थकीत देयक बिलाची रक्कम देण्याच्या संदर्भाने नुकतीच घोषणा केली असताना, पाणी पुरवठा विभागाचे कॅबिनेट मंत्री व मंत्रालय सचिवांनी कंत्राटदारांकडून देयक बिलाच्या रकमेच्या किमान दोन टक्के कमिशन खाण्याचा मोठ्या प्रमाणात गोरखधंदा सुरु केल्याचा सनसनाटी आरोप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) चे विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र मुनेश्वर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या लेखी माहितीतून केला आहे.

राज्याच्या शासन निर्णय प्रणालीत प्रत्येक जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांना, शासकीय कंत्राटदारांनी केलेल्या कामाच्या मोजमाप पुस्तिके नुसार देयक बिल देण्याचे अधिकार होते, मात्र ते अधिकारच या विभागाचे कॅबिनेट मंत्री यांच्यासह सचिव यांनी हेतुपुरस्पर काढून घेतले. कार्यकारी अभियंता यांनी स्वाक्षरीनिशी कंत्राटदार यांच्या कामाची मोजमाप माहिती पुस्तिका ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या मंत्रालय दालनात पाठविणे, सांग पाटला काय करु या उक्ती प्रमाणे एवढेच अधिकार कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे कायम ठेवले ही वास्तव वस्तूस्थिती आहे.

जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्या कडून कंत्राटदाराच्या देयक बिलाची मोजमाप पुस्तिकेसह माहिती मंत्रालयात मागुन घेऊण त्या सबंधित देयक बिलानुसार दोन टक्के कमिशन कॅबिनेट मंत्री यांना कंत्राटदाराने द्यावे, त्यानंतर थकीत देयक बिल काढण्यात येईल असे निर्देश मंत्रालय दालनातील सचिव व अधिकाऱ्यांचे या क्षणाला आहे, अशी माहिती ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे जिल्ह्यातील बऱ्याच शासकीय कंत्राटदारांनी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर यावेळी सांगितली आहे. यावरुन लक्षात येते की, जिल्हा परिषद अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या शासन निर्णय निविदा प्रक्रिया धोरणा नुसार कामे करणाऱ्या शासकीय कंत्राटदारांच्या संदर्भात राज्यातील सरकार व या विभागाचे मंत्री यांची नैतिकता किती लबाडपणाची आहे ? या सावळ्या गोंधळाकडे राज्यातील फडणवीस सरकारचे लक्ष केंद्रित होत नाही, हे लज्जास्पद आहे.

एवढेच नाही तर या विभागाच्या शासकीय कंत्राटदारांचे दोन वर्षापासुन रखडलेल्या देयक व बिला संदर्भात, आंदोलनाची प्रमुख भुमिका मांडणारे राज्याच्या शासकीय कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब जाधव हे संबंधित मंत्री यांच्या निर्देशा नुसार सरकारचे दलाल बनुन लबाडीने बोलतात, ते थकीत देयकाची बिले काढण्याच्या हेतुने कंत्राटदारांना सहकार्य करतांना दिसत नाही, उलट मंत्री महोदयांच्या कमिशनसाठी कंत्राटदारांना पैशाची मागणी करताना दिसून येतात, असा आरोपही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) पक्षाचे विदर्भ अध्यक्ष मुनेश्वर यांनी केला आहे. कंत्राटदारांनी भीक मांगो आंदोलन केले.. अर्धनग्न आंदोलन केले.. मुंबईला धरणे आंदोलन केले… मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पाणीपुरवठा मंत्री यांच्या घरासमोर भिक मागून कंत्राटदारांनी दिवाळी साजरी करण्याचे प्रतिकात्मक आंदोलन केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *