देवळी व वर्धा तालुका पाणी टंचाई आढावा बैठक
अवैध पाणी उपसावर कारवाई करण्याचे निर्देश
वर्धा (जिमाका) : यावर्षी सरासरीच्या ३० टक्के कमी पाऊस झाला आहे. सध्या पाणीटंचाई नसली तरी भूगर्भातील पाणी पातळी कमी झालेली आहे. त्यामुळे पुढील काळात पाणी टंचाईची समस्या जाणवणार आहे. त्यामुळे जून जुलै पर्यंत पिण्यासाठी व जनावरांसाठी पाणी पुरेल असे नियोजन करा. यासाठी अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय स्तरावर जाऊन समन्वयाने काम करून काटकसरीने पाणी वापराबाबत जनजागृती करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी वान्मथी सी यांनी केल्या.
तहसील कार्यालय देवळी येथे वर्धा व देवळी तालुक्यातील पाणीटंचाई व दुष्काळ निवारणार्थ उपाययोजना संबंधित आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होत्या. बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमन, उपविभागीय अधिकारी कुश मोटवाणी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज गोहाड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानदा फणसे, तहसीलदार समर्थ क्षीरसागर, संदीप पुंडेकर आदी उपस्थित होते.
प्रत्येक नागरिकाला प्रति दिन प्रति व्यक्ती ५५ लिटर पाणी उपलब्ध करून देणे शासनाचे धोरण आहे. परंतु पाणी स्रोतातील उपलब्धतेनुसार पाणी वाटपात कपात करण्यात यावी. नळावर मोटरपंप लावून अवैधपणे पाणी वापरणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई करावी, गावातील प्रत्येक कुटुंबाला पिण्याचे पाणी मिळेल यासाठी नियोजन करा. गावात नळयोजनेच्या अनेक विहिरी असल्यास विहिरीवरून आळीपाळीने पाणी पुरवठा करावा. अवैध पाणी उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
बैठकीत वर्धा व देवळी तालुक्यातील पाणी टंचाईची सद्यस्थिती, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, अवैध उपसा कारवाई, चारा नियोजन तसेच आगामी काळातील संभाव्य परिस्थितीचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. अवैध पाणी उपसा, चारा व पाणी व्यवस्थेचे नियोजन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
पाणी पुरवठा आराखड्याचे नियोजन करताना विहीर खोलीकरण, गाळ काढणे, खाजगी विहीर अधिग्रहण करणे, टँकर लावणे, प्रगतीपथावरील पाण्याची कामे पूर्ण करणे, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती करणे, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती करणे, विंधन विहिरी घेणे, तात्पुरत्या नळ योजना घेणे, बुडक्या घेणे या ९ पाणी पुरवठ्याचा आराखड्यात समावेश करण्यात यावा. जलस्रोतांमधून होणाऱ्या अवैध उपसावर कठोर व तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन विभागाने चारा उपलब्ध राहतील असे नियोजन करावे. चाऱ्याची टंचाई होऊ नये यासाठी आगाऊ नियोजन करून आवश्यक ती व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
