उच्च न्यायालयाचे निर्देश असतानाही नियुक्ती नाहीआजपासून सरपंच संघटनेने जिल्हा परिषद समोर आमरण उपोषण
आमदार कायंदे यांनी दिली आंदोलन मंडपात भेट
प्रतिनिधी / दै.प्रतापगडचे वारे:वर्धा : जिल्ह्यातील ३१५ विद्यमान सरपंचांना ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नेमण्यात यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला दिले.
दि. १० एप्रिल २०२६ ला न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमक्ष झालेल्या सुनावणी झाली. या ३१५ सरपंच यांचा कार्यकाळ २०२४ ला संपला होता.
वर्धा जिल्हा सरपंच संघटना तर्फे सचिव संजय ठुमणे यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
राज्याने २० फेब्रुवारी २०२६ ला काढलेल्या परिपत्रकानुसार या कालावधीत ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे, त्या ग्रामपंचायतीमध्ये सध्याचे सरपंचच प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जातील.
तसेच ग्रामपंचायतीतील इतर सदस्यांचा समावेश प्रशासकीय समितीत करण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला निर्देश दिले होते.
परंतु १५ दिवस झाले तरी ही काहीच झाले नाही म्हणून आज पासून जिल्हा परिषदे समोर आमरण उपोषण चालू करण्यात आले नियुक्त्या त्वरित मिळाव्यात म्हणून प्रयत्न करणार अशी माहिती आमदार कायंदे यांनी दिला.
