वर्धा (जिमाका) : सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत आदिवासी महिलांना त्यांच्या हक्कांची, शासकीय योजना तसेच विविध कायदेशीर तरतुदींची माहिती मिळावी आणि त्यांचे सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरण व्हावे, या उद्देशाने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या वतीने राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण मेळावा आयोजित करण्यात आला.
कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी वान्मथी सी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी गीतांजली निकम, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव संजीव सरदार, बालगृह अधीक्षक सुजाता मडावी तसेच उमेद अभियानाचे नीरजा नखाते यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी व आदिवासी महिला मोठ्या संख्यने उपस्थित होत्या.
यावेळी जिल्हाधिकारी वान्मथी सी यांच्याहस्ते प्रकल्प कार्यालयातील हेल्पडेस्कचे उद्घाटन करण्यात आले. या हेल्पडेस्कच्या माध्यमातून आदिवासी नागरिक व महिलांना विविध शासकीय योजना, सेवा, आवश्यक मार्गदर्शन तसेच उपलब्ध सुविधांबाबत माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे. यावेळी उपस्थित मान्यारांनी आदिवासी महिलांनी उपलब्ध शासकीय योजना, महिला बचत गट, स्वयंरोजगार व कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याचे आवाहन केले. महिलांना आपल्या कायदेशीर हक्कांची माहिती असणे तसेच शासनामार्र्फत उपलब्ध विविध सुविधांचा प्रभावीपणे लाभ घेणे आवश्यक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध कायदेशीर सेवा व विनामूल्य कायदेशीर सहाय्याबाबत उपस्थित महिलांना मार्गदर्शन करण्यात आले, तसेच महिला बचतगटांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती घेऊन त्यांच्या समस्या, अडचणी व अपेक्षांबाबत संवाद साधण्यात आला. आदिवासी महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासकीय यंत्रणा, विधी सेवा प्राधिकरण, उमेद अभियान आणि महिला बचत गट यांच्या समन्वयातून विविध उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्याची आवश्यकता यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.
सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत आयोजित या मेळाव्यामुळे आदिवासी महिलांना त्यांच्या हक्कांबरोबरच शासकीय योजना, कायदेशीर सेवा, स्वयंरोजगार व आर्थिक सक्षमीकरणाच्या विविध संदर्भात उपयुक्त माहिती मिळाली. कार्यक्रमास आदिवासी महिला बचत गटांच्या प्रतिनिधींसह अधिकारी, कर्मचारी व संबंधित विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. प्रकल्प अधिकारी गीतांजली निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
