अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, गटप्रवर्तक, पोषण आहार कर्मचारी व आरोग्य क्षेत्रातील महिलांच्या मागण्यांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची ग्वाही
प्रतिनिधी/ दै. प्रतापगडचे वारे
वर्धा : अंगणवाडी सेविका-मदतनीस, आशा वर्कर, गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, बचत गटांच्या आयसीआरपी तसेच आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत महिला शासनाच्या विविध योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वपूर्ण काम करीत आहेत. त्यांच्या श्रमाला योग्य मोबदला, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मान मिळवण्यासाठी लोकसभेत प्रश्न मांडतानाच शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही खासदार अमर काळे यांनी दिली.
महिला कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी डॉ. डी. एल. कराड, संघटनेचे राज्य अध्यक्ष यशवंतभाऊ झाडे, भैया देशकर, अर्चणताई घुगरे, अलकाताई जकाते यांच्यासह अंगणवाडी सेविका-मदतनीस, आशा वर्कर, गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, बचत गटांच्या आयसीआरपी आणि आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत महिला मोठ्या संख्यने उपस्थित होत्या.
खासदार काळे म्हणाले, ‘आजचा हा कार्यक्रम केवळ अर्ज-निवेदन स्वीकारण्याचा कार्यक्रम नाही. आपल्या माता-भगिनींच्या कष्टांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आवाज बुलंद करण्याचा हा कार्यक्रम आहे.’
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस बालकांच्या पोषणाची काळजी घेतात, आशा वर्कर गावातील प्रत्येक कुटुंबाच्या आरोग्याशी जोडलेल्या आहेत, तर गटप्रवर्तक व आयसीआरपी बचत गटांना सक्षम करण्याचे काम करतात. शालेय पोषण आहाराच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना पोषण देण्याचे काम महिला कर्मचारी करतात. आरोग्य क्षेत्रातील महिला कर्मचारीही दिवसरात्र सेवा बजावत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या अनेक योजना या महिलांच्या प्रत्यक्ष मेहनतूमुळे सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचत असल्याचे काळे यांनी सांगितले.
‘ज्यांच्या मेहनतीवर शासनाच्या योजना उभ्या आहेत, त्यांच्या मेहनतीला योग्य मोबदला का मिळू नये?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कोरोना महामारीच्या काळात या महिलांनी बजावलेली भूमिका विशेष उल्लेखनीय असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. महागाई, वाढता घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, प्रवास आणि कुटुंबातील वाढत्या जबाबदाऱ्या यामुळे अत्यंत कमी मानधनावर वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांसमोरील अडचणी वाढत आहेत. या महिला केवळ कार्यालयीन काम करीत नसून गावोगावी आणि घराघरात जाऊन शासनाच्या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवितात. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांकडे केवळ मानधनवाढीचा प्रश्न म्हणून न पाहता त्यांच्या श्रमाचा, सन्मानाचा आणि सामाजिक योगदानाचा प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज असल्याचे काळे यांनी स्पष्ट केले.
