कुटुंबातील एका व्यक्तीला कायमस्वरूपी नौकरी व २५ लक्ष रुपये किंवा कायमस्वरूपी नौकरी देऊ शकत नसल्यास १ कोटी रुपयाची मदतीची मागणी
प्रतिनिधी/ दै.प्रतापगडचे वारे
सेलू : तालुक्यातील रायपूर जंगली येथील भगवान धुर्वे यांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मागण्यांवरून जिल्ह्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. धुर्वे कुटुंबांना न्याय मिळावा, त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळावी आणि कुटुंबातील एका व्यक्तीला कायमस्वरूपी रोजगार देण्यात यावा, या मागणीसाठी आता ग्रामस्थांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या संघर्षला खासदार अमर काले यांनी पाठिंबा दिल्याने आंदोलनाला राजकीय पाठबळ मिळाले असून, प्रशासन व आंदोलनकर्ते याच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
धुर्वे कुटुंबीयांनी एक कोटी रुपये किंवा किमान २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत तसेच कुटुंबातील एका व्यक्तीला कायमस्वरूपी सरकारी नौकरी देण्याची मागणी केली आहे. या मागण्या मान्य होईपर्यंत अंत्यविधी न करण्याचा निर्णय कुटुंबीय आणि ग्रामस्थांनी घेतला हा निर्णय कोणत्याही दबावापुढे मागे घेणार नसल्याची भूमिका ग्रामस्थांनी घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर १० सप्टेंबर २०२६ रोजी खासदार अमर काले यांनी रायपूर जंगली येथे भेट देऊन धुर्वे कुटुंबिय आणि ग्रामस्थांशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी कुटुंबीयांनी आपल्या मागण्या खासदारांसमोर मांडल्या. केवल आश्वासन नको, तर ठोस निर्णय हवा, अशी भूमिका कुटुंबीय व ग्रामस्थांनी घेतली.
मागण्यांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी जिल्ह्याच्या प्रशासनप्रमुखानी म्हणजेच जिल्हाधिकारी किंवा पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष भेटून चर्चा करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. मात्र, चर्चेसाठी तहसीलदार आणि वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांना रायपूर येथे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
ग्रामस्थांच्या मते, या अधिकाऱ्यांकडे मागण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार नसल्याने चर्चेतून ठोस तोडगा निघण्याची शक्यता कमी होती. परिणामी चर्चा निष्फळ ठरली आणि मृतदेह पुन्हा सेलू रुग्णालयात ठेवण्यात आला.
११ सप्टेंबर : रायपूरमध्ये दिवसभर पालक मंत्री व जिल्हाधिकारी यांची प्रतीक्षा… परंतु ते आलेच नाहीत.
यांतर ११ सप्टेंबर रोजी पुन्हा रायपूर जंगली येथे चर्चेची प्रतीक्षा करण्यात आली. खासदार अमर काले, धुर्वे कुटुंबिय आणि ग्रामस्थ निर्णय घेण्यास सक्षम असलेला अधिकारी चर्चेसाठी येईल, या अपेक्षेने दिवसभर थांबून राहिले. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत प्रतीक्षा करूनही पालकमंत्री व इतर तीन शासनाचे मंत्री पोळा (बैल पोळा-शेतकऱ्यांच्या) कार्यक्रमाकरिता वर्धेत असताना ते किंवा जिल्हाधिकारी सुद्धा चर्चेला न आल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली.
‘मागण्यांवर निर्णयच घेता येणार नसेल तर अधिकार नसलेल्या अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी पाठवून वेळकाढला जात आहे?’ असा सवाल आंदोलनकर्त्यांकडून उपस्थित करण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्याना सोयीचे व्हावे म्हणून गांधी पुतळ्याजवळ चर्चा करण्याचा प्रयत्न
चर्चा होण्यासाठी प्रशासनाला अडचण येऊ नये, म्हणून खासदार अमर काले यांनी पुढाकार घेतला. धुर्वे कुटुंबीय आणि ग्रामस्थ वर्धा येथील गांधी पुतळ्याजवळ येऊन जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा करू लागले.