मध्यस्थीच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्थेला गती, सलोखा निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल
वर्धा (जिमाका): वादांचे जलद, प्रभावी, गोपनीय व सौहार्दपूर्ण निराकरण करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा मध्यस्थी केंद्राच्या माध्यमातून दिनांक १६ ते २० ऑगस्ट या कालावधीत ४० तासांचे मध्यस्थी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रशिक्षण कार्यक्रमात जिल्ह्यातील ४५ अधिवक्त्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.
सदर प्रशिक्षण मध्यस्थी व सलोखा प्रकल्प समिती, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय तसेच मुख्य मध्यस्थी केंद्र, मुंबई आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हेमंत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आला. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा जिल्हा मध्यस्थी केंद्र समन्वयक संजीव सरदार यांच्या पुढाकाराने, नियोजन व प्रभावी समन्वयातून प्रशिक्षण कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पार पडला.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ प्रशिक्षक तथा भंडारा येथील औद्योगिक न्यायालयाचे सदस्य किशोर जैस्वाल यांनी मध्यस्थीची मुलभूत तत्त्वे, मध्यस्थीची भूमिका, पक्षकारांशी संवाद साधण्याची पद्धत, विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे, पक्षकारांच्या वास्तविक हितसंबंधांची ओळख, वाटाघाटीची प्रक्रिया तसेच समझोता घडवून आणण्यासाठी कौशल्यांवर मार्गदर्शन केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील उप प्रबंधक डॉ.मनोज वाशिमकर यांनी मध्यस्थी प्रक्रियेतील प्रगत तंत्रे, प्रभावी संवाद, पक्षकारांच्या हितसंबंधांचे विश्लेषण, विवादीत मूळ कारणांचा शोध, अडथळे दूर करण्याच्या पद्धती, समझोता प्रक्रियेतील भूमिका याबाबतीत मार्गदर्शन केले.
सदर प्रशिक्षण केवळ व्याख्यानांपुरता मर्यादित न ठेवता व्यावहारिक कौशल्य विकासावर विशेष भर देण्यात आला. विविध काल्पनिक वादांच्या परिस्थितीच्या माध्यमातून पक्षकारांशी संयुक्त व स्वतंत्र संवाद कसा साधावा, तणाव कसा कमी करावा, वादातील मूळ कारणे व हितसंबंध कसे ओळखायचे आणि परस्पर स्वीकारार्ह तोडगाकडे पक्षकारांना कसे घेऊन जावे, याचा प्रत्यक्ष सराव करून घेण्यात आला.
मध्यस्थीमुळे न्यायालयीन प्रकरणांचा भार कमी होण्यास मदत होते. तसेच पक्षकारांचा वेळ व खर्च वाचतो, परस्पर संबंध टिकविण्यास मदत होते, गोपनीयता जपली जाते आणि पक्षकारांना स्वतःच्या संमतीने व्यवहार्य व टिकाऊ तोडगा शोधण्याची संधी मिळते. कौटुंबिक, मालमत्ता, व्यावसायिक, सेवा, औद्योगिक व इतर नागरी स्वरूपाच्या वादांमध्ये मध्यस्थी प्रभावी ठरू शकते. प्रशिक्षणामुळे जिल्ह्यात प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्त्यांची संख्या वाढण्यास मदत होणार असून, योग्य प्रकरणे मध्यस्थीकडे पाठविणे, पक्षकारांना मध्यस्थीच्या फायद्यांची माहिती देणे आणि सौहार्दपूर्ण समझोत्याच्या माध्यमातून वादांचे निराकरण करण्यास अधिक चालना मिळणार आहे.
प्रशिक्षणाच्या यशस्वी आयोजनासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हेमंत गायकवाड यांचे मार्गदर्शन तसेच सचिव संजीव सरदार यांचे नियोजन, समन्वय व पुढाकाराचे महत्त्वपूर्ण योगदान लाभले, असे विधी सेवा प्राधिकरणाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.
