१८७ महिला, पुरुषांना अटक व सुटका
अंगणवाडी, शालेय पोषण आहार, अंशकालीन स्त्री परिचर, आशा व गटप्रवर्तकांचा एल्गार; प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभर आंदोलन
वर्धा : महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचारी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, अंशकालीन स्त्री परिचर तसेच आशा व गटप्रवर्तक यांच्या विविध प्रलंबित मागनांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवार, १० ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन आयटक राज्य सचिव दिलीप उटाणे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आहे.
अत्यल्प मानधनावर वर्षानुवर्षे शासनाच्या विविध योजना राबविणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन, ग्रॅच्युइटी, भविष्य निर्वाह निधी व शासकीय सेवेत समावेश यासह विविध मागण्यांसाठी हा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
महिला व बालविकास, सार्वजनिक आरोग्य आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यात या कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. मात्र, वाढत्या महागाईच्या तुलनेत त्यांना मिळणारे मानधन अत्यल्प असून अनेक वर्षांपासून त्यांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रॅच्युइटीचा लाभ लागू करावा, दरमहा सन्मानजनक पेन्शन द्यावी, गेल्या अनेक वर्षांपासून झालेली अपुरी वाढ दूर करून किमान वेतनाच्या धर्तीवर मानधन लागू करावे, अशा प्रमुख मागण्या आहेत. याशिवाय आजारपणाची रजा, आकस्मिक रजा व प्रसूती रजा लागू करावी, राज्य सरकारकडून मिळणारा प्रोत्साहन भत्ता मानधनामध्ये वर्ग करावा, अंगणवाडी पर्यवेक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत, झ्स, विमा व सामाजिक सुरक्षा लागू करावी तसेच अतिरिक्त शासकीय कामासाठी स्वतंत्र मानधन द्यावे, अशीही मागणी आहे.
शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर
शालेय पोषण आहार योजना प्रभावीपणे राबविणाऱ्या स्वयंपाकी व मदतनीस कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प मानधनावर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे किमान वेतन लागू करावे आणि मानधनात तातडीने वाढ करून दरमहा किमान १० हजार रुपये द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना शासकीय अथवा जिल्हा परिषद सेवेत समाविष्ट करून चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, झ्स, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन, विमा व सामाजिक सुरक्षा लागू करावी, आजारपणाची व आकस्मिक रजा तसेच महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा द्यावी, मानधन वेळेवर अदा करावे, स्वयंपाकासाठी आवश्यक गॅस, इंधन, भांडी व इतर साहित्य नियमित उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी आहे.
अंशकालीन स्त्री परिचरांना २६ हजार रुपये वेतनाची मागणी
अंशकालीन स्त्री परिचर हे आरोग्य विभागाच्या कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावत असून अत्यल्प मानधनावर सेवा देत आहेत. त्यामुळे अंशकालीन स्त्री परिचरांना दरमहा २६ हजार रुपये किमान वेतन द्यावे, अशी प्रमुख मागणी आहे. या कर्मचाऱ्यांना शासकीय अथवा जिल्हा परिषद सेवेत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून समाविष्ट करावे, सध्या मिळणारे अत्यल्प मानधन तातडीने वाढवावे, आजारपणाची व इतर आवश्यक रजा लागू कराव्यात, झ्स, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन, विमा व सामाजिक सुरक्षा लागू करावी तसेच सेवाज्येष्ठतेनुसार लाभ घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
