दखने कुणबी समाज संस्थेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
वर्धा : सध्या देशात सर्वत्र जनगणनेचे काम सुरु आहे. या जनगणनेत पहिल्या टप्प्यात कुटुंबाकडून माहिती जाणून घेण्याच्या रकान्यात इतर मागासवर्गीय प्रवगाचा (ईंप्) रकाना समाविष्ट करून समाजाची गणना केली जावी. पुढील टप्प्यात समाजाची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी दखने कुणबी समाज संस्थेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
सदर निवेदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यासाठी दखने कुणबी समाज संस्थेचे अध्यक्ष नरेंद्र मिसाळ, उपाध्यक्ष जयवंत भालेराव, सचिव रमेश जाधव, मुकुंद बोराडे, शंकर घपाट, अशोक वंजारी, अनिल नखाते, निलेश सावध, किशोर वाघ, महेश अडसूळे, वसंत चांभारे, संध्या बावने, गुंजन मिसाळ यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांना सादर केले.
सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या इतर मागासवर्गीय (ईंप्) समाजाची अचूक लोकसंख्या, सामाजिक स्थिती व प्रतिनिधित्व याबाबत अधिकृत व अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही.
त्यामुळे शासनाच्या विविध योजना, आरक्षण, कल्याणकारी धोरणे व विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात अडचणी येतात. राज्यघटनेने सामाजिक न्याय, समानता व सर्वसमावेशक विकासाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यादृष्टीने ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना होणे अत्यंत आवश्यक आहे. जातनिहाय जनगणनेमुळे समाजाची वास्तविक लोकसंख्या, शैक्षणिक प्रगती, आर्थिक परिस्थिती, रोजगारातील प्रतिनिधित्व व सामाजिक स्तर यांचे अचूक चित्र समोर येईल. त्याआधारे शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेणे सुलभ होईल. मंडल आयोगासह विविध आयोगांनीही मागासवर्गीय समाजाची अचूक माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.
परंतु १९३१ नंतर ओबीसी समाजाची अधिकृत जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे आजही ओबीसी समाजाचे हक्क व अधिकारांच्या बाबतीत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यासाठी ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणना होणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रश्नावलीत तातडीने सुधारणा करून ओबीसी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करावा, आगामी जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, जनगणनेतील माहिती सार्वजनिक करून सामाजिक न्यायाच्या धोरणांसाठी वापरण्यात यावी, ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विविध क्षेत्रांमध्ये प्रतिनिधित्व व कल्याणकारी योजना निश्चित करण्यात याव्यात, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
