१५ दिवसांत निर्णय न झाल्यास भव्य मोर्चा’वर्धा : वर्धा जिल्ह्यातील हजारो नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना गेल्या ८ ते ९ महिन्यांपासून अक्षरशः वेठीस धरल्याचा गंभीर आरोप कामगार विभागावर होत आहे. नोंदणी नूतनीकरण, शैक्षणिक, वैद्यकीय, गृहउपयोगी संच तसेच विविध कल्याणकारी अनुदानाचे अर्ज महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवून गरीब कामगारांच्या हक्कांवर सरळ गदा आणण्यात आल्याने कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
माहितीनुसार, दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत वर्धा जिल्ह्यात अर्ज निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र अचानक नागपूर येथील अप्पर कामगार आयुक्त किशोर दहिफळकर यांनी वर्ध्यातील नोंदणी अधिकाऱ्यांचे लॉगिन आयडी काढून घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. हे आयडी गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आले, मात्र त्या अधिकाऱ्यांनी वर्ध्यातील एकही अर्ज निकाली काढला नसल्याचा आरोप होत आहे.
परिणामी, हजारो बांधकाम कामगारांचे अर्ज धूळ खात पडले असून अनेक कामगार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. गरीब कामगारांना शासनाच्या योजनांपासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार असल्याची तीव्र भावना कामगारांमध्ये व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ हे सेवा हमी कायद्यांतर्गत येते आणि नियमानुसार प्रत्येक अर्ज ६० दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक आहे. तरीही कायद्याला केराची टोपली दाखवत प्रशासनाने हजारो कामगारांचे अर्ज प्रलंबित ठेवल्याने संताप अधिक वाढला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर संतप्त प्रतिक्रिया देताना स्वाभिमानी बांधकाम कामगार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश अग्निहोत्री यांनी प्रशासनाला थेट इशारा दिला आहे.
त्यांनी म्हटले की, ‘कामगारांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नये. जर येत्या १५ दिवसांच्या आत सर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढले नाहीत, तर हजारो बांधकाम कामगारांसह तीव्र मोर्चा काढण्यात येईल. या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीस सर्वस्वी कामगार विभाग आणि संबंधित अधिकारी जबाबदार राहतील.’
दरम्यान, वर्धा जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांमध्ये प्रशासनाविरोधात प्रचंड रोष निर्माण झाला असून लवकरच मोठ्या आंदोलनाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता शासन झोपेतून जागे होणार की कामगारांना रस्त्यावर उतरवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
