प्रशासकीय दिरंगाईचा कळस; पावसामुळे देखणी इमारत ठरतेय शोभेची बाहुली!(अभय बेदमोहता) प्रतिनिधी / दै. प्रतापगडचे वारे,सेलू : वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्यमंत्र्यांच्या विशेष प्रयत्नातून सेलू हे तालुक्याचे मुख्य ठिकाण असल्याचे ओळखून, प्रवाशांची ऊन, वारा आणि पावसापासून सुटका व्हावी या उद्देशाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून येथे एक प्रशस्त आणि देखणी बस स्थानक इमारत उभारण्यात आली. मात्र, ही इमारत प्रवाशांना सुखसोयी देण्यासाठी आहे की केवळ पाहण्यापुरती, असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे. कोट्यवधींचा चुराडा होऊनही पहिल्याच पावसात इमारतीला लागलेली ‘गळती’ पाहता, येथील कामाचा दर्जा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या हेतूवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
पावसात प्रवाशांची दैनावस्था अशी होती की त्यांना बाकड्यावर बसणेही कठीण होत होते!
सेलू बस स्थानकाची परिस्थिती गेल्या पावसाळ्यात अत्यंत दयनीय होती. प्रवाशांना बसण्यासाठी लावलेल्या बाकड्यांवर बसणे तर दूरच, साधे उभे राहणेही अशक्य झाले होते. इमारतीच्या छतातून होणाऱ्या गळतीमुळे प्रवासी स्थानकाच्या आत असूनही ओलेचिंब झाल्याशिवाय राहत नव्हते. ‘यापेक्षा जुनेच बस स्थानक बरे होते,’ अशी म्हणण्याची वेळ प्रवाशांवर आली आहे.
कोट्यवधी रुपये खर्च करून जर प्रवाशांना साधे कोरडे छत मिळत नसेल, तर या विकासकामाचा उपयोग काय?
यासाठी दोषी कोण? ठेकेदार की टक्केवारी खाणारे अधिकारी? याबाबत विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. प्रशस्त इमारतीला वर्षभरातच लागलेली गळती ही नैसर्गिक आपत्ती नसून मानवनिर्मित ‘भ्रष्टाचार’ असल्याचे बोलले जात आहे.
या निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाला जबाबदार कोण? तो कामचुकार ठेकेदार की ज्याने केवळ नफा पाहिला तो? की ते संबंधित अधिकारी ज्यांनी डोळे झाकून या कामाला मंजुरी दिली?
‘मलिदा’ लाटून हात वर करणाऱ्या अशा प्रवृत्तींमुळे सर्वसामान्यांना येत्या पावसाळात ही चटके सहन करावे लागणार आहे काय? की छत दुरुस्तीकडे आतापासूनच लक्ष वेधल्या जाईल? भाजप युवा मोर्चा जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य धीरज पवनारकर यांनी इशारा देत विचारणा केली आहे की, या गळतीच्या छताची येणाऱ्या पावसाळ्या पूर्वीच दुरुस्तीचे काम होणार की पावसाचा ‘तडाखा’ प्रवाशांना यंदाही बसणार?
मागच्या वर्षी प्रवाशांना ज्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या, त्याची पुनरावृत्ती यंदा होऊ नये, अशी मागणी जोर धरत आहे. करिता पावसाळा सुरु होण्यापूर्वीच या छताची गळती थांबवून दुरुस्ती करणे अनिवार्य आहे. या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधत दुरुस्तीची मागणी होत आहे. आता प्रश्न हा उरतो की, प्रशासन यावर वेळीच पावले उचलून संबंधित दोषींवर कारवाई करणार की प्रवाशांना पुन्हा एकदा ‘ओलेचिंब’ नशिबाच्या स्वाधीन सोडणार.
