प्रतिनिधी / दै. प्रतापगडचे वारे वर्धा : जिल्ह्यात आयआयएम नागपूरच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असलेल्या ‘इनक्युबेशन कम बिझनेस फ़ॅसिलिटेशन सेंटर’ (ईबीएफ़सी) ला राज्य सरकारच्या ‘मायक्रो इनक्युबेशन सेंटर’ म्हणून अधिकृत मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोन्मेष विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्र स्टार्टअप पॉलिसी २०२५ आणि ‘मॅट्रिक्स’ या नव्या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला ‘स्टार्टअप हब’ बनवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचे पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी कौतुक केले. सदर धोरण शहरी शहरी भागापर्यंत मर्यादित न राहता त्याचा लाभ ग्रामीण भागातील तरुणांना देखील मिळावा. ग्रामीण तरुणांच्या हाताला काम व बुद्धीला वाव देणारे ठरेल, असा विश्वास पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी व्यक्त केला. या धोरणाला अनुसरून जिल्ह्यामध्ये उद्योजकता आणि नाविन्यपूर्ण वातावरण निर्माण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व आयआयएम नागपूर च्या इनफ़ेड या संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने इनक्युबेशन कम बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. आयबीएफ़सी केंद्रांतर्गत सुरू असलेले प्रमुख उपक्रम
आयबीएफ़सी केंद्राच्या माध्यमातून सध्या वर्ध्यात खालील महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबवले जात आहेत. वर्धिनी क्लस्टर डेव्हलपमेंट अंतर्गत महिला बचत गट आणि स्थानिक कारागीरांना (टेराकोटा, डेअरी फार्मिंग) प्रशिक्षण, मार्केट लिंकेजी आणि उद्योजकतेचे मार्गदर्शन, आरएम्पी प्रकल्प अंतर्गत जागतिक बँक आणि एम्एसएसआयडीसी यांच्या सहकार्याने एम्एस्एम्ई क्षेत्राची क्षमता बांधणी आणि डिजिटायझेशन, युवा उद्योजकांसाठी
आयआयएम् नागपूरच्या तज्ञ प्राध्यापकांकडून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन देण्यात येत आहे. नागपूर आणि समृद्धी महामार्गाच्या जवळ असल्याने जिल्हा स्टार्टअप्साठी महत्त्वपूर्ण केंद्र आहे.
मात्र सध्याचे केंद्र मर्यादित साधनांवर चालत असल्याने शासन मान्यता आणि निधीची गरज आवश्यक आहे. ‘महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी’ या धोरणात आयटीआय व महाविद्यालयांमध्ये मायक्रो इन्क्युबेशन सेंटर्स उभारण्याची तरतूद आहे. वर्ध्यातील आयबीएफ़सी केंद्र सर्व निकष पूर्ण करत असल्याने या केंद्राला मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी केली आहे.
