वर्धा : जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागातील स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जलजीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. याबाबत राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करून देखील वेतनासाठी निधी मिळत नसल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रफुल लोखंडे यांनाही निवेदन देण्यात आले.
दरम्यान पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांचे वेतनासह इतर प्रश्नांची सोडवणूक न झाल्यास राज्यभरात आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी दिला आहे. पाणी व स्वच्छता विभागात जिल्हा व तालुका स्तरावर जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत एकत्रित कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र गेल्या वर्षभरापासून या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनियमित पद्धतीने होत आहे. दोन-दोन, तीन-तीन महिने वेतन मिळत नसल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना आहे.
शासनाकडे सर्व बाबींसाठी निधी उपलब्ध असताना केवळ वेतनासाठी निधी देण्यात येत नसल्याने या कर्मचाऱ्यांनी राज्य स्तरावरील सर्व्हिस व्हॉट्सॲप ग्रुपमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत राज्यस्तरावर निधी उपलब्ध असूनही वेतनासाठी निधी वेळेत मिळत नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे स्पर्श प्रणाली द्वारे करण्यात येत आहे. या प्रणाली द्वारे वेतन जमा होण्यास १५ ते २० दिवस लागतात. एससी, एसटी व खुल्या प्रवर्गांनिहाय वेतन अदा केले जाते. नियमित वेतन होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुरू ठेवण्याचे निर्देश असताना देखील शासनाकडून जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे.
मुंबईत ३ डिसेंबर रोजी आयोजित बैठकीसाठी संघटनेला पत्राद्वारे बोलावूनही बैठक न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांनी रोष व्यक्त केला आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील पाणी व स्वच्छता विभागाच्या कामावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
