वर्धा : राज्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थामध्ये कार्यरत गट सचिावांच्या सेवा व वेतनासंबंधीच्या गंभीर अडचणी सोडवण्यासाठी सरकार सकारात्मक पाऊले उचलेल, अशी ग्वाही राज्याचे सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी कोल्हापूर दक्षिण आमदार अमल महाडिक यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाला दिले. या संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी भोयर यांनी दिली. आमदार महाडिक व शिष्टमंडळाने निवेदनात नमूद केले की, राज्यातील सहकारी संस्था केंद्र सरकारच्या सहकार सक्षमीकरण योजनेतून सक्षम होत असताना गट सचिावांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे.
राज्यात सध्या ११,१५० सहकारी संस्था कार्यरत असून त्यावर सुमारे ११ हजार ५०० सचिावांची निकड असताना केवळ ४ हजार ५०० गट सचिाव कार्यरत आहेत. कामाचा व्याप व त्या तुलनेत मिळणारे अत्यल्प वेतन तेही नियमित मिळत नसल्याने त्यांच्यासमोर नेहमीच आर्थिक संकट असते. तर काही ठिकाणी तर १५ ते ४० महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. गट सचिावांच्या अडचणी व समस्यांबाबत वेळोवेळी आंदोलन करण्यात आले. तथापि, शासनाने विविध समित्या गठीत करून त्याचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. मात्र आजपर्यंत या संदर्भात कोणताच निर्णय झाला नाही. सद्यस्थितीत वेतन व सेवेच्या अडचणी सोडविण्यासाठी केडर यंत्रणा पुनर्जीवित करण्याचे काम सुरु आहे. यासंदर्भात सन २०१४ मध्ये अधिवेशनामध्ये निर्णय झाला असून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नसल्याचे सांगितले.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आर्थिक अडचणीत असल्याने गट सचिावांच्या वेतनासाठी तरतूद करणार की नाही हा गंभीर प्रश्न आहे. जिल्हा बँकांना गटसचिवांच्या वेतनासाठी निधी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. गटसचिवांच्या मागण्यांमध्ये दि. ६ सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना त्यांच्या व्यवस्थापन व आस्थापना खर्चासाठी अर्थसहाय्य चार लक्ष करण्यात यावे, गट सचिावांना ग्रामसेवकांप्रमाणे समान वेतनश्रेणी, गटसचिवांचे थकीत वेतन देण्यात यावे, गट सचिावांच्या वेतनासाठी आकारणी केलेली पगार वर्गणी भरणा करण्यास कसूर करणाऱ्या सहकारी संस्था व जिल्हा बँकाविरुद्ध थकीत येणे पगार वर्गणीचे येणे असलेल्या रकमा संस्थेच्या येणे कर्जावरील व्याज खाती नावे सक्तीने टाकण्यात यावी, सेवानिवृत्ती वय ६० वर्ष, मृत गटसचिवांच्या वारसांना अनुकंपा पर नोकरी या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांचा समावेश आहे. सदर मागण्यांबाबत बैठक बोलविण्यात येईल, असे आश्वासन सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकारी गटसचिाव संघटना कृती समितीचे अध्यक्ष विश्वनाथ निकम, उपाध्यक्ष तानाजी शिंदे, सुरेंद्र चिंचोलकर, गुलाबराव पाटील, जयंत पाटील, सरचिटणीस किशन गव्हाणे, रमेश चौगुले, कार्याध्यक्ष प्रदीप हारदे, कोषाध्यक्ष आशिितोष गावखरे आदी उपस्थित होते.
