खासदार अमर काळे यांचे वर्धा-अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
प्रतिनिधी/ दै.प्रतापगडचे वारे
वर्धा : शासनाने २०१९ ते २०२५ या कालावधीत जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यात शेतकऱ्यांना विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होऊनही अनेक शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळत नसल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. या गंभीर प्रश्नाची दखल घेत खासदार अमर शरदराव काळे यांनी वर्धा आणि अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वतंत्र पत्र देऊन तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.
शासनाच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी बँकांशी संपर्क साधला. मात्र, आधार कार्ड अद्यावत नसणे, फार्मर आईडी (ईंर्स छ) तयार नसणे यासह विविध तांत्रिक अडचणीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यात अडथळे येत आहेत. काही शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी अद्याप तयार झालेली नसल्याने त्यांची कर्जमाफीची प्रक्रिया रेंगाळल्याचे खासदार काळे यांनी पत्रात निदर्शनास आणून दिले आहे
५० टक्के रक्कम जमा; उर्वरित कर्जमाफीची प्रक्रिया मात्र रेंगाळली!
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या एकूण कर्जपैकी ५० टक्के रक्कम शासनाने बँकांना दिली असून, संबंधित रेकॉर्ड शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा झाल्याचे पत्रात नमूद आहे. मात्र, उर्वरित रक्कम बँकांनी त्यांच्या नफ्यातून शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करावी लागणार असल्याचे बँकांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यानुसार बँकांनी प्रस्ताव तयार करून संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांकडे पाठविले आहेत. परंतु, या प्रस्तावांना अद्याप मंजुरी न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांची कर्जखात्री पूर्णतः कर्जमुक्त झालेली नाहीत.
कर्जमाफीचा लाभ मिळूनही नवीन कर्जासाठी अडथळे!
कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. परिणामी, शेतीच्या हंगामासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक गरज पूर्ण करणे कठीण होऊन, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी अधिक तीव्र होत आहेत. कर्जखात्याशी संबंधित नोंदी अद्यावत न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या क्रेडिट प्रोफाइलवरही परिणाम होत असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळत नसेल, तर योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित बँकांच्या प्रलंबित प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देऊन शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांचा प्रश्न मार्गी लागावा, अशी आग्रही भूमिका खासदार अमर काळे यांनी मांडली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीच्या कार्यवाहीची मागणी
वर्धा आणि अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रांमधून खासदार काळे यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्यासाठी आवश्यक निर्देश द्यावेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांची जुनी कर्जखाती निकाली निघतील आणि त्यांना नवीन कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमाफीची घोषणा नव्हे, तर प्रत्यक्ष लाभ मिळणे महत्त्वाचे आहे. तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय विलंबामुळे शेतकरी नवीन कर्जापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी संबंधित यंत्रणेने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. आता जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित बँका या प्रश्नावर किती लवकर कार्यवाही करतात, याकडे शेतकरीवर्गाचे लक्ष लागले आहे.
