जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विकासाकामांचा सखोल आढावा, पाणीपुरवठा, रस्ते, शिक्षण, कृषी व रोजगारावर भरजनप्रतिनिधींच्या सूचणांची तातडीने अंमलबजावणी करा
वर्धा (जिमाका) : जिल्ह्याच्या विकासामध्ये जिल्हा नियोजन समितीचा महत्वपूर्ण वाटा आहे. जिल्हयातील विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि वेळेचे नियोजन याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. जनप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित बैठकीला पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांच्यासह खासदार अमर काळे, आमदार अभिजीत वंजारी, आमदार सुधाकर अडबाले, आमदार अरुण लखानी, आमदार समीर कुणावार, आमदार राजेश बकाने, आमदार सुमित वानखेडे, जिल्हाधिकारी वानमथी सी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, उपवनसंरक्षक हरवीर सिंह, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज गोहाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज्ञानेश्वर खडतकर, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
सुरुवातीस जिल्हाधिकारी वानमथी सी यांनी मागील वर्षाचा खर्च व यावर्षतील आतापर्यंत झालेल्या खर्चाची माहिती सादर केली. मागील वर्षी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेत ३५० कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ४४ कोटी तर आदिवासी उपयोजनेत १८ कोटी ७० लाख असे एकूण ४१२ कोटी ७० लाख रुपये खर्चाचा आढावा सादर केला. सन २०२६-२७ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेत ४०५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ४५ कोटी तर आदिवासी उपयोजनेत २० कोटी ४ लाख असे ४७० कोटी ४ लाख रुपये नियतव्यय मंजूर असल्याचे सांगितले तसेच जुलै अखेरपर्यंतचा खर्चाचा आढावा सादर केला.
लोकप्रतिनिधींच्या पात्रांना वेळेत उत्तर मिळावे यासाठी प्रत्येक कार्यालयात स्वतंत्र व्यवस्था उभारण्याची गरज असल्याचे सांगत पालकमंत्री यांनी अधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत अधिक संवेदनशील राहण्याचे आवाहन केले. ग्रामीण व आदिवासी भागातील रस्त्यांसाठी केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रस्ताव तातडीने पाठवावेत, तसेच रस्त्यांच्या कामांमध्ये गुणवत्ता आणि वेळेचे काटेकोर पालन करावे. राष्ट्रीय महामार्गांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित केंद्रीय विभागांनी जनप्रतिनिधींशी नियमित समन्वय ठेवावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी गावागावांत शुद्ध पाणीपुरवठा सुनिश्चित करावा, भूजल पातळी टिकविण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबवाव्यात आणि जलस्रोत व्यवस्थापनावर भर द्यावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. जलजीवन मिशनअंतर्गत पूर्ण झालेल्या योजनांचे त्वरित कार्यान्वयन करण्यासाठी प्रलंबित विद्युत जोडण्या पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. रोजगार मेळावे अधिक परिणामकारक करण्यासाठी जनप्रतिनिधींच्या सल्ल्याने तारीख व स्थळ निश्चित करून उद्योग यांच्या सहभागासह व्यापक आयोजन करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.
शासकीय शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर
शिक्षण क्षेत्राचा आढावा घेताना नव्याने मंजूर झालेल्या आदर्श शाळांचा दर्जेदार विकास करण्याबरोबरच नगरपालिका शाळांची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावे. अंगणवाडी इमारतींच्या दुरुस्ती व बांधकामांचे प्रभावी मॉनिटरिंग करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने विशेष लक्ष द्यावे, इतर जिल्ह्यांतील आदर्श अंगणवाडी मांडलेचा अभ्यास करून त्याची अंमलबजावणी करावी, असे पालकमंत्री यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत
शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्या. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणात प्रशासनाने अधिक संवेदनवितेने कार्यवाही करावी. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा अहवाल पाठविताना केवळ काही तालुक्यांपुरता मर्यदित न राहता संत्रा लागवड असलेल्या सर्व भागांचा समावेश करावा, असे कृषी विभागाला सांगण्यात आले. शेती पंपांना नियमित वीज पुरवठा होण्यासाठी ६३ केव्ही ते १०० केव्ही क्षमतेच्या वीज ट्रान्सफॉर्मर उभारणीसाठी जनप्रतिनिधींच्या प्राधान्यक्रमानुसार आराखडा तयार करून टप्प्याटप्प्याने मंजुरी देण्यात यावी. ग्रामीण भागात पाणी पुरवठा योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असल्याचे खासदार अमर काळे यांनी सांगितले. जलजीवनच्या तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे ऑडटी करण्यात यावे. स्त्री रुग्णालयांसंदर्भात सर्व जनप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन शासन दरबारी पाठपुरावा करावा. तसेच गाव तेथे श्मशान शेड देण्यात यावे, यासंदर्भात मागणी केली. आमदार समीर कुणावार यांनी वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांना कमी मोबदला मिळतो. यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करून या संदर्भात एसओपी तयार करून मानवीय भावनेतून अर्जाचा विचार करून मोबदला देण्यात यावा, असे सांगितले. पिक विम्याचे मॅपींग तसेच स्मार्ट मीटर बाबत येणाऱ्या तक्रारीचे निराकरण करण्याच्या सूचना दिल्या.
आमदार राजेश बकाने यांनी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना तसेच देवळी पुलगाव विधानसभा मतदारसंघातील विविध रस्त्यांच्या दुरुस्ती बाबत तसेच शिरुड प्रकल्पातील बँक वॉटरचा प्रश्न निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या.
आमदार सुमित वानखेडे यांनी व्हीआर, ओडीआर रस्ते, पुर नियंत्रणाच्या कामामध्ये होणाऱ्या खर्चाबाबत लक्ष वेधले. टेंडर प्रक्रिया न झाल्यामुळे निधी परत करण्यात येतो, याबाबत जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी आ.अभिजित वंजारी, आ.सुधाकर अडबाले आ.अरुण लखानी यांनीही जिल्ह्यातील विविध मुद्दे बैठकीत उपस्थित केले.
