खासदार अमर काळे यांची मागणी
वर्धा : शेतकऱ्यांच्या अतिवृष्टी किंवा अन्य कारणाने पिकांचे जे नुकसान होते त्या नुकसानीची भरपाई व्हावी या उद्देशाने पिक विमा काढण्याची योजना शासनाने सुरु केली. परंतु या योजनेतील ऑनलाईन सर्व्हेक्षण, पिक विमा, कृषी विभागाचा प्रत्यक्ष सर्व्हे व त्याच आजूबाजूच्या क्षेत्रातील त्या पिकाचे झालेले सरासरी उत्पन्न या सर्व बाबींवरून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पिक विम्याची रक्कम ठरविली जाते. याबद्दल शेतकऱ्यांना पिक विम्याच्या रक्कमेतून वगळण्यात आले तर काही ठिकाणी अगदी नगण्य अशी ५००-६०० रुपयांपर्यंत पिक विम्याची लाजीरवाणी नुकसान भरपाई देण्यात आली. त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांकडून खासदार अमर काळे यांचेकडे पिक विमा पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत सूचना आल्या. त्यामुळे खासदार अमर काळे यांनी या बाबीची दखल घेऊन पिक विमा भरपाई ठरविताना ऑनलाईन सर्व्हेवर अवलंबून न राहता कृषी विभाग व महसुल विभाग व विमा प्रतिनिधी यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्र तपासणी करून विम्याची रक्कम ठरवावी अशी सुधारणा करणेबाबतचे पत्र राज्याचे कृषी मंत्री मा. दत्तात्रय भरणे यांचेकडे दिली आहे. तसेच यापूर्वी शेतकऱ्यांचा एक रुपयामध्ये पिक विमा काढला जायचा, महायुती सरकारने ही योजना बंद केल्यामुळे ती पूर्ववत सुरु करण्याबाबत खासदार अमर काळे यांनी राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचेकडे केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकाचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा अन्य कारणाने जे नुकसान होते ते होणारे नुकसान भरून निघावे म्हणून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा पद्धती सुरु केली आहे. सुरुवातीच्या काळात शेतकऱ्यांकडून फक्त पिक विमा काढला जायचा, पिक विमा काढल्यानंतर कंपनीचे प्रतिनिधी किंवा कंपनीचे कार्यालय जिल्ह्यात उपलब्ध नसायचे त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिक विम्याचे दावे कुठे करावे व कुठल्या कार्यालयाकडे पाठपुरावा करावा हा यक्षप्रश्न निर्माण झाला. बऱ्याच शेतकऱ्यांकडून तसेच लोकप्रतिनिधींकडून याबाबत ओरड झाल्याने सध्या कंपनीने आपले जिल्ह्यातीत कार्यालय सुरु ठेवले आहे व जिल्हाधिकारी कार्यालय व कृषी कार्यालयामध्ये या बाबी विषयी सध्या शेतकऱ्यांना माहिती दिली जाते. शेतकऱ्यांनी विमा काढल्यानंतर ज्यावेळी पिकांचे नुकसान होते त्यावेळी त्या भागातील पिकाची आणेवारी, पावसाचे प्रमाण, कृषी विभागाचे सर्व्हे, ई पिक नोंदणी व ऑनलाईन सर्व्हेक्षण या सर्व निकषात बसून सध्या पिक विमा शेतकऱ्यांना दिल्या जात आहे.
ऑनलाईन सर्व्हे व प्रत्यक्ष कृषी विभागाद्वारा नुकसानीची पाहणी करताना बरीच तफावत येत असल्याने बऱ्याच ठिकाणी पिक विम्याची नुकसान भरपाई नाकारण्याचे प्रकार निदर्शनास येत आहे. इतकेच नव्हे तर काही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी ५०० ते ७०० रु. अशा रक्कमा देऊन शेतकऱ्यांसोबत थट्टा केली जाते असे खासदार अमर काळे यांनी उल्लेख केला आहे. पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, हा अनुभव प्रत्यक्ष माझ्याच मतदार संघात आला असून माझ्या मतदार संघाचे वरुड, मोर्शी, धामणगाव, नांदगाव खंडेश्वर व चांदूर रेल्वे या पाचही तालुक्यात पिक विम्याची रक्कम शून्य दाखविण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर वर्धा जिल्ह्यात सुद्धा ५५ मंडळापैकी १३ ते १४ मंडळ विविध कारणाने विविध पिकांसाठी पिक विमा पद्धतीच्या नुकसान भरपाईतून वगळण्यात आली आहे तर काही ठिकाणी ५०० ते ७०० रु. पर्यंत पिक विम्याची रक्कम अदा करण्यात आली आहे. याबाबतचा हा मुद्दा खासदार अमर काळे यांनी वर्धा व अमरावती जिल्ह्याच्या खरीप कृषी आढावा सभेत उपस्थित केला होता व प्रशासनाला सुद्धा याबाबत पत्र दिले होते. अमरावती जिल्ह्याचे पालक मंत्री मा. श्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांचेशी प्रत्यक्ष चर्चा करून पिक विम्याची नुकसान भरपाई ठरविण्याची ऑनलाईन पद्धत बंद करून कृषी विभाग किंवा स्थानिक प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांना विमा प्रतिनिधीसह प्रत्यक्ष स्थळ सर्व्हेक्षण केले, पिक विम्याची नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविण्याची विनंती खासदार अमर काळे यांनी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांना केली आहे.
तरी प्रशासनाने व कृषी मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पिक विम्याच्या अल्प मोबदल्याच्या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता निकषात बदल करणे, तसेच एक रुपयामध्ये पिक विमा काढण्याची पद्धत ही महायुतीच्या शासनाने बंद केली ती पूर्ववत सुरु करण्याबाबत विनंती करणारे पत्र खासदार अमर काळे यांनी दिलेले आहे. शेतकरी हित लक्षात घेता ज्याला आपण जगाचा पोशिंदा समजतो त्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने संवेदनशीलता दाखवून या प्रकरणी तात्काळ निर्णय घेतला जाईल अशी अपेक्षा खासदार अमर काळे यांनी व्यक्त केली.
