शासनाकडून कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्रालयाचे उत्तर प्राप्त
वर्धा : महाराष्ट्रातील जलजीवन मिशन अंतर्गत ‘हर घर जल’ योजनेत काम पूर्ण करूनही वर्षभर थकित असलेल्या देयकांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या हर्षल पाटील या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याने आत्महत्या केल्यानंतर राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. या घटनेची गंभीर दखल घेत खासदार अमर काळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून जलजीवन मिशन अंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची थकीत देयके तात्काळ अदा करण्याची मागणी केली होती.
जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यभरात अनेक ठिकाणी शुद्ध पाणी पुरवठा योजना राबवण्यात आली. या योजनेंतर्गत लघु व मध्यम कंत्राटदारांकडून पाईपलाईन, टाक्या व जलपुरवठा व्यवस्थेची कामे पूर्ण झाली. मात्र, वर्षभरापासून शासनाकडून एकही देयक अदा करण्यात आलेले नाही.
या रखडलेल्या बिलांमुळे कंत्राटदारांवर सावकारांचा, बँकांचा आणि मजुरांचा तगादा सुरु आहे. अनेकांनी मालमत्ता गहाण ठेवून किंवा कर्ज घेऊन ही कामे पूर्ण केली होती. अशाच आर्थिक विवंचनेतून सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील तांदुळवाडी गावातील हर्षल पाटील यांनी आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेतला. ही घटना राज्यातील यंत्रणांच्या अकार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहे.
घटनेनंतर खासदार अमर काळे यांनी २४ जुलै २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मागणी केली की, जलजीवन मिशन अंतर्गत झालेल्या कामांची देयके राज्याच्या हिश्श्यातून तात्काळ अदा करण्यात यावीत. तसेच, केंद्र सरकारच्या निधीबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात यावा, असेही पत्रात नमूद केले होते.
खासदार काळे यांच्या पत्राला पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय मुंबई येथून लेखी प्रतिसाद प्राप्त झाला आहे. या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की,
“जलजीवन मिशन अंतर्गत थकीत देयकांच्या संदर्भातील आवश्यक कार्यवाही सध्या विभागाकडून सुरू आहे.”हा प्रतिसाद मिळाल्यामुळे कंत्राटदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे,“लवकरच देयकं अदा होतील आणि कंत्राटदारांना न्याय मिळेल.”असा विश्वास खासदार अमर काळे यांनी व्यक्त केला असून खासदार अमर काळे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की,“जर शासनाने तात्काळ निर्णय घेतला नाही आणि कंत्राटदारांच्या देयकांबाबत ठोस पावले उचलली नाहीत, तर मी स्वतः कंत्राटदारांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरेन आणि मोठे आंदोलन उभारेन.”
