कपाशीला हेक्टरी दीड लाख, सोयाबीनला ७५ हजारांची विशेष मदत; कर्जमाफी, जलव्यवस्थापन व दुष्काळ विशेष पॅकेजची किसान अधिकार अभियानाची मागणी
प्रतिनिधी/ दै.प्रतापगडचे वारे
वर्धा : जिल्ह्यात निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेता शासनाने विलंब न करता वर्धा जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करावा, तसेच नापिकीग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविमा व इतर नुकसानभरपाईव्यतिरिक्त कपाशीला हेक्टरी १ लाख ५० हजार रुपये आणि सोयाबीनला हेक्टरी ७५ हजार रुपये विशेष दुष्काळी मदत द्यावी, अशी मागणी किसान अधिकार अभियानाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भातील निवेदन किसान अधिकार अभियान, महिला किसान अधिकार मंच, जिल्हा सर्वोदय मंडळ, वर्धा आणि भारत जोडो अभियान महाराष्ट्र यांच्यावतीने जिल्हाधिकारी, वर्धा यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा, वनमंत्री तसेच मुख्य सचिवांना देण्यात आले. जिल्ह्यातील शेती मोठ्या प्रमाणावर पावसावर अवलंबून असून पर्जन्यमान व त्याचे वितरण, पीकस्थिती, जलसाठे आणि भूजलपातळीचा विचार करता आगामी रब्बी व उन्हाळी हंगामात पाणीटंचाईची परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर २०२६ ते ऑगस्ट २०२७ या कालावधीसाठी पूर्वतयारीसह दुष्काळ निवारणाचा स्वतंत्र आराखडा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.
कर्जमाफीसह नवीन पीककर्ज द्यावे : शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची लाभार्थी यादी तातडीने प्रसिद्ध करावी, कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळण्यासाठी बँकांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे, अशी मागणी करण्यात आली. सूक्ष्म व बँकींग प्रक्रियेतील अडचळे दूर करून कर्जमाफीसाठी प्रलंबित निधी बँकांना तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशीही मागणी आहे.
‘वर्धा जिल्हा दुष्काळ विशेष पॅकेज’ द्यावे : शेतकरी मदत, पिण्याचे पाणी, पशुधन व चारा, रोजगार हमी, जलसंधारण आणि ग्रामीण भागातील अत्यावश्यक उपाययोजनांसाठी ‘वर्धा जिल्हा दुष्काळ विशेष पॅकेज २०२६-२७’ मंजूर करून स्वतंत्र निधी उपलब्ध करावा. वन्यप्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पूर्ण अनुदानावर कुंपणाची सुविधा द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. गावनिहाय जल-दुष्काळ आराखडा : गावनिहाय जलसाठे, विहिरी, बोअरवेल, तलाव, बंधारे, भूजलपातळी, लोकसंख्या, पशुधन आणि शेतीची गरज यांचा ताळेबंद करून १२ महिन्यांचा जल-दुष्काळ व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा. उपलब्ध त्यानुसार रब्बी व उन्हाळी पिकांचे क्षेत्र निश्चित करावे. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन आवश्यकतेनुसार टँकर, पर्यायी जलस्त्रोत, पाइपलाइन दुरुस्ती व विहीर अधिग्रहणाची पूर्वतयारी करण्याची मागणी करण्यात आली.
चारा बँक व रोजगार हमीची कामे सुरू करावीत : पशुधनासाठी चारा बँक, कडबा साठवण, पशुवैद्यकीय सेवा आणि आवश्यकतेनुसार चारा छावण्यांची पूर्वतयारी करावी. रोजगार हमीअंतर्गत नाला खोलीकरण, गाळ काढणे, शेतबांध, बंधारे दुरुस्ती, पाणलोट विकास व विहीर पुनर्भकरणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू करावीत. प्रलंबित मदत तातडीने द्यावी : २०२५-२६ मधील पूर्ण झालेल्या सिंचन विहिरींची प्रलंबित मंजूर रक्कम तसेच अतिवृष्टी मदत पॅकेजअंतर्गत जाहीर ३० हजार रुपयांची मदत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने जमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली. वर्ध्यासह विदर्भ-मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी कुटुंबांसाठी पूर्वीच्या धर्तीवर प्रति व्यक्ती दरमहा ५ किलो धान्य उपलब्ध करून देण्याची मागणीही निवेदनातून करण्यात आली. सध्या दिल्या जाणाऱ्या कॅश योजनेचा पुनर्विचार करून प्रत्यक्ष धान्यपुरवठा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. वन्यजीवांमुळे होणारे नुकसान रोखण्याची मागणी : रानडुक्कर, नीलगाय, वानर व अन्य वन्यजीवांमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी. जंगल व गावांच्या सीमाभागात वन्यजीवांसाठी पाणवठे, चारा आणि आवश्यक संरक्षणत्मक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली महसूल, कृषी, जलसंधारण, पाणीपुरवठा, भूजल, पशुसंवर्धन, रोजगारहमी, वन विभाग व महावितरण यांचा समन्वय करणारा जिल्हास्तरीय दुष्काळ नियंत्रण कक्ष सुरू करावा. दुष्काळग्रस्त भागातील एन. एफ. एस. ए. व Non-NFSA विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करून शाळा व महाविद्यालयात जाण्यासाठी वर्षभर मोफत बससेवा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
शासनाने केवळ आश्वासन न देता या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेऊन त्याची लेखी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत किसान अधिकार अभियानाला द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. यावेळी निवेदन देताना मुख्य प्रेरक ॲड अविनाश काकडे, जिल्हाध्यक्ष सुदाम पवार, संघटक गोपाल दुधाने, सचिव प्रफुल काकडे, उपाध्यक्ष विठ्ठल झाडे, सोशल मीडिया प्रमुख उमेश नारंजे, जिल्हा सर्वोदय मंडळ अध्यक्ष प्रा प्रवीण भोबर, सचिव चंद्रकांत ढगे, महिला किसान अधिकार मंच च्या नेत्या प्रा नूतन माळवी, मंदाताई ठाकरे, राजीव गांधी पंचायत राज चे राजीव वानखेडे, राष्ट्रपाल गणावीर, दिलिप चव्हाण, किसान अधिकार अभियान सेल तालुका अध्यक्ष सचिन ढगे, योगेशराज बुरांडे, ॲड पूजा जाधव, पद्मा तायडे, अतुल जुनघरे, अमोल नारंजे, गणेश सुरकार, माधुरी सातपुतळे, चंद्रकांत भोंगाडे, वैशाली खैरकर, वैशाली सावरकर, नितेश येळणे, अनिल देवतळे, अनिल चौधरी तसेच किसान अधिकार अभियान, महिला किसान अधिकार मंच, जिल्हा सर्वोदय मंडळ, समविचारी संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
