वर्धा : आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियन च्या वतीने वर्धा तालुक्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्याचे निवेदन शालेय शिक्षण गृह राज्यमंत्री नामदार डॉक्टर पंकज भोयर यांना देण्यात आले त्यावेळी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित मागण्या शासन दरबारी मांडण्याचे आश्वासन दिले.
१) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युटी लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युटी देण्याबाबत पिटिशन क्रमांक ३१५३/२०२२ मध्ये एप्रिल २०२२ रोजी दिला आहे.
याबाबत मंत्री महिला व बालविकास यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील कक्षात दिनांक १२/७/२०२४ व २४/७/२०२४ रोजी संघटना प्रतिनिधीची बैठक झाली त्यात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युटी लागू करण्याचे निर्णय लवकर करण्यात येईल अशी आश्वासन देण्यात आले होते परंतु सर्वोच्च न्यायालय दिलेल्या निर्णयाला चार वर्ष होऊन सुद्धा अजून पर्यंत महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतलेला नाही तो तात्काळ घेऊन पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू करण्यात यावा.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अंगणवाडी सेविका व मदतनीस हे शासनाचे कर्मचारी आहेत शासन त्यांचे मालक आहे एकात्मिक बालविकास सेवा योजना ही आस्थापना आहे त्याच्या कामाचे स्वरूप पाहता अर्धवेळ नसून पूर्णवेळ काम आहे त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात मानधन म्हणता येणार नाही तर ते वेतन आहे असा निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.
गुजरात कर्नाटक या राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युटी लागू केली आहे याबाबत प्रस्ताव मा. आयुक्त एकात्मिक बालविकास सेवा योजना यांच्या कार्यालयाकडून शासनास पाठविण्यात आले आहे.
२) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दरमहा पेन्शन देण्याबाबत दिनांक २४ जानेवारी २०२४ रोजी माननीय सचिव महिला व बालविकास विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली तसेच दिनांक १२ जुलै २०२४ रोजी माननीय मंत्री महिला व बालविकास यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली या दोन्ही बैठकीत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दरमहा पेन्शन देण्याबाबत निर्णय झाला त्यात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी अंशदान करावे असेही ठरले याबाबत प्रस्ताव विभागाने शासनास पाठवलेला आहे तो तात्काळ लागू करावा.
३) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आजारपणाचा रजा मिळण्याबाबत याबाबत माननीय आयुक्त एकात्मिक बालविकास सेवा योजना रायगड भवन मुंबई यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आजारपणाच्या रजा देणे गरजेचे आहे असा प्रस्ताव शासनास पाठवलेला आहे.
अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांना कुठलाही आजार होऊ नये यासाठी ती काम करते परंतु अंगणवाडी सेविका व मदतनीस आजारी पडल्यावर तिला रजा मिळत नाही उलट तिचे मानधन कपात केले जाते.
वरील तीनही प्रस्ताव विभागाने शासनास पाठविण्यात आलेले आहेत.
४)) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शासकीय कर्मचारीचा दर्जा देणे.
सिविल अपिल संख्या ८१६४/२०२४ मध्ये दिनांक २ ऑगस्ट २०२४ रोजी माननीय गुजरात उच्च न्यायालयाने न्यायाधीश श्री निखिल एस करियल यांनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस हे शासनाचे वैधानिक कर्मचारी आहेत म्हणून त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला पाहिजे असा निर्णय दिलेला आहे तात्काळ राज्य शासनाने अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना शासकीय सेवेत समायोजन करण्याबाबतचे नियम तयार करण्याचे आदेश केंद्र व राज्य सरकारला दिलेले आहे तसेच सेवे कायम करेपर्यंत सेविकांना वर्ग ३ व मदतनीसांना वर्ग चार पदाचे वेतन देण्याचे आदेश नमूद केलेले आहे. ५) अंगणवाडी पर्यवेक्षिका/ मुख्यसेविका यांचे रिक्तपदे तात्काळ भरण्यात यावे. ६) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता न देता थेट मानधनात वर्ग करण्यात यावा.
शासनाने अंगणवाडी सेविकांना ५००० रुपये व मदतनीसा ३००० रुपये मानधन वाढ जाहीर करण्यात आली होती.
परंतु प्रत्यक्षात आदेश काढताना ऑक्टोबर २०२४ पासून अंगणवाडी सेविकांना दोन हजार रुपये व मदतनीसांना एक हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता गुणाच्या आधारावर देण्याचे आदेश करण्यात आले, त्यात अनेक जाचक अटी आहेत त्या तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात. इत्यादी मागण्याचे निवेदन जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी मनीषा कुरुंगणे यांच्या उपस्थितीत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आले. यावेळी जिल्हा सचिव वंदना कोळणकर मैना उईके, अरुणा नागोसे निर्मला देवतळे वंदना बाचले माला भगत रंजना डफ वनिता फुलबांधे, पोर्णिमा मोहिते अलका भानसे नंदा गिरडकर संगीता देवगंरकर प्रज्ञा ढाले रत्नामाला साखरकर इत्यादी वर्धा तालुक्यातील शेकडो अंगणवाडी कर्मचारी उपस्थित होते.
