मुंबई : वर्धा जिल्ह्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रलंबित समस्या व मागण्यांबाबत आज मुंबई मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. सदर बैठकीत वर्धा जिल्ह्यातून उमेश अग्निहोत्री यशवंत झाडे मनिष गौरखेडे अंकुश धुर्वे उपस्थित होते अध्यक्षस्थान वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा. डॉ. पंकजभाऊ भोयर यांनी भूषविले, तर राज्याचे कामगार मंत्री मा. आकाशभाऊ फुंडकर यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. बैठकीस कामगार विभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये स्वाभिमानी बांधकाम कामगार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश अग्निहोत्री यांनी वर्धा जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांच्या विविध समस्या अत्यंत प्रभावीपणे व ठामपणे मांडल्या. गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या नोंदणी व नूतनीकरण अर्जामुळे हजारो बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या ऑनलाईन प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटींमुळे कामगारांना विविध योजनांसाठी अर्ज करताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्ती योजना, इ-०५ अभियांत्रिकी व वैद्यकीय शिक्षण योजना, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, प्रोफाईल दुरुस्ती, बँक खात्यांमधील चुका दुरुस्ती, प्रलंबित अनुदान अर्ज, सरल आयडी संदर्भातील अडचणी तसेच विविध कल्याणकारी योजनांमधील अडथळ्यांबाबत त्यांनी सविस्तर मांडणी केली.
कामगारांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कापासून वंचित राहावे लागत असल्याची गंभीर बाबही त्यांनी बैठकीत उपस्थित केली. कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली. कामगारांच्या विविध समस्या ऐकून घेत संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बांधकाम कामगारांना न्याय व वेळेत लाभ मिळावेत, यासाठी कल्याणकारी मंडळाच्या कार्यपद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती देण्यात आली.
बैठकीनंतर प्रतिक्रिया देताना स्वाभिमानी बांधकाम कामगार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश अग्निहोत्री यांनी सांगितले की, ‘वर्धा जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांच्या न्याय हक्कांसाठी आमचा संघर्ष सातत्याने सुरू राहील. कामगारांच्या प्रत्येक समस्येचे निराकरण होईपर्यंत आम्ही शासन स्तरावर पाठपुरावा करत राहू. बांधकाम कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या सर्व योजना व लाभ वेळेत मिळणे हीच आमची प्राथमिकता आहे.’
या बैठकीमुळे वर्धा जिल्ह्यातील हजारो नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या निराकरणाबाबत आशेचा किरण निर्माण झाला असून, शासन स्तरावर सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
