अनावश्यक वन्यजीव परवान्यांचे अडथळे दूर करावेत
बांबू लागवडीतून इथेनॉल निर्मितीवर भर
ग्रामसभेंशी सुसंगत सामूहिक वनहक्क समित्यांवर भर
मुंबई, दि. १७: गडचिरोलीसारख्या दुर्गम व आदिवासीबहुल जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय, राष्ट्रीय महामार्ग आणि अन्य विकासकामे अनावश्यक वन्यजीव परवान्यांच्या अटींमुळे प्रलंबित राहू नयेत. प्रत्यक्ष व्याघ्र भ्रमणमार्ग नसलेल्या क्षेत्रात परवान्यांचा आग्रह धरून विकासकामांना अडथळा न करता रखडलेल्या प्रकल्पांना तातडीने गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वन विभागाच्या विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक, राज्यमंत्री डॉ. आशिष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव (वने) संजय खंदारे यांच्यासह प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनजीव), महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
गडचिरोलीतील वैद्यकीय महाविद्यालय व रस्ते प्रकल्पांना गती
गडचिरोली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव प्रत्यक्ष व्याघ्र भ्रमणमार्गी येत नसल्याने या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कामकाज तात्काळ मार्गी लावावे. त्याचबरोबर, २८ किलोमीटरच्या महामार्गापैकी केवळ २ ते ३ किलोमीटरचा भाग व्याघ्र भ्रमणमार्गात येत असल्यास संपूर्ण महामार्गाचे काम थांबविणे योग्य नाही. त्यामुळे उर्वरित भागातील काम ताաडीने सुरू करावे. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या ३२ अधिकृत व्याघ्र भ्रमणमार्गाचे निकष ‘परिवेश’ (ईच्छिए) पोर्टलवर लागू करावेत. तसेच जुन्या रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि रुंदीकरण करताना अनावश्यक अडथळे निर्माण करू नयेत, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
बांबू लागवडीतून इथेनॉल निर्मितीला चालना
मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासोबतच वनालगतच्या शेतकऱ्यांना शाश्वत रोजगार आणि उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ आणि एमआयडीसी यांच्या समन्वयातून बांबू लागवड व त्यापासून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात येईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. संरक्षित क्षेत्रालगत मोठ्या वृक्षांची तोंड थांबवून बांबू लागवडीला प्राधान्य द्यावे. उसाच्या तुलनेत बांबूला निम्मे पाणी लागते आणि त्यापासून इथेनॉल निर्मितीची मोठी क्षमता आहे. एमआयडीसीने बांबू लागवडीसाठी जागा भाडेतत्त्वावर देऊन शेतकऱ्यांना वार्षिक भाडे द्यावे आणि त्या माध्यमातून इथेनॉल निर्मितीचे प्रकल्प उभारावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सामूहिक वनहक्क समित्यांचा कार्यकाल ग्रामपंचायतीशी सुसंगत ठेवा
राज्यातील १८ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्र सामूहिक वनहक्कांतर्गत येते. या क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी स्थापन होणाऱ्या समित्यांचा कार्यकाल निश्चित करावा. ग्रामसभेने स्थापन केलेल्या सामूहिक वनहक्क संविधानाचा कार्यकाल संबधित ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाशी सुसंगत (एन्-सिंक्रोनाईझ) असावा. तसेच तेंदुपत्ता आणि अन्य गौण वनोपजाच्या लिलावासाठी पारदर्शक, शास्त्रीय व निश्चित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.