महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्णयामुळे आर्वीच्या विकासाला चालना
मुंबई : वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथे व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६२४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिक आमदार सुमित वानखडे यांनी यासाठी महसूलमंत्र्यांकडे सतत पाठपुरावा व बैठकी घेतल्या.
मौजा आर्वी येथील नजुल शीट क्र. ४, भूखंड क्र. ३/६/१ मधील ६२४०.३० वर्ग मीटर एवढी जमीन आर्वी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना ‘व्यापारी संकुल बांधकाम’ या प्रयोजनासाठी विनामूल्य प्रदान करण्यात आली आहे. ही जमीन नगर परिषदेला ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या धारणाधिकाराने धारण करावी लागेल. जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत मंजूर प्रयोजनासाठी बांधकामास सुरुवात करणे बंधनकारक असून, नियमानुसार परवानग्या आणि विकास नियंत्रण नियमावलीचे पालन करावे लागणार आहे.
जमिनीच्या हस्तांतरणावर शासनाने काही महत्त्वाच्या अटी, शर्ती घातल्या आहेत. शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ही जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग विक्री, दान, गहाण, भाडेपट्ट्याने देणे अथवा खाजगी-सार्वजनिक सहभाग तत्त्वावर हस्तांतरित करता येणार नाही, तसेच कोणताही आर्थिक व्यवहार किंवा पोटविभाजन करता येणार नाही. याशिवाय, मंजूर प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कामासाठी जमिनीचा वापर करण्यास मनाई असून, प्रस्तावित विकासकामामुळे लगतच्या खातेदारांच्या वहिवाटीस कोणतीही बाधा येणार नाही याची दक्षता नगर परिषदेला घ्यावी लागेल. अटींचा भंग झाल्यास जमीन शासनजमा करण्याचा अधिकार शासनाकडे राखीव राहील.
या निर्णयाबाबत बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षमीकरण आणि शहरांमधील आर्थिक उपक्रमांना गती देणे हे राज्य सरकारचे प्रमुख धोरण आहे. आर्वी शहरातील नागरिकांना सुसज्ज आणि आधुनिक व्यापारी संकुलाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, तसेच नगर परिषदेच्या उत्पन्नात शाश्वत वाढ व्हावी, या हेतूनेच जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रकल्पामुळे परिसरातील स्थानिक उद्योजक आणि व्यावसायिकांना रोजगाराच्या, व्यवसायाच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
