न्यायालयाने बंगाल सरकारला नोटीस बजावली आहे. केंद्रीय एजन्सीचे आरोप गंभीर असल्याचे सांगत न्यायालयाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून दोन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.
न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा आणि विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की सरकारने ईडीच्या कामात हस्तक्षेप करू नये आणि एजन्सीला त्यांचे काम करू देऊ नये. न्यायालयाने ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरला ३ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “या प्रकरणात काही गंभीर प्रश्न आहेत, जे अनुत्तरीत राहिल्यास अराजकता निर्माण होऊ शकते. जर केंद्रीय एजन्सी प्रामाणिकपणे गंभीर गुन्ह्याचा तपास करत असतील, तर त्यांना राजकारणाद्वारे रोखता येईल का?”
८ जानेवारी रोजी ईडीने तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आयटी प्रमुख आणि राजकीय सल्लागार कंपनी (आय-पीएसी) चे संचालक प्रतीक जैन यांच्या घरावर आणि कंपनीच्या परिसरात छापा टाकला. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बंगाल पोलिस अधिकाऱ्यांसह तेथे पोहोचल्या आणि पुरावे पळवून नेले असा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे.
